काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चार क्षेत्र निर्धारण गरी गृहमन्त्रालयले एकिकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको हिमाल, पहाड, तराई र शहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकिकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई भैपरी आउने दंगाफसाद, झडप, राजनीतिक दलका कार्यक्रम र त्यसले असर, प्रभावलाई विश्लेषण गरी सुरक्षा कार्यान्वयमा लगिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार वटा सुरक्षा निकायहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई मन्त्रालयले गत हप्ता अन्तिम रुप दिई पास गरेको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकिकृत सुरक्षा योजना पास गरेको यो कार्यान्वयमा गइसकेको छ’, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने, मतदानस्थल, मतपेटिका, निर्वाचनमा हुनसक्ने झडप, र सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थिति, परिचालन, समन्वय जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् ।

गत हप्ता गृहमन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा समितिले पास गरेको सुरक्षा योजनालाई हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, तराईका जिल्ला तथा शहरी इलाका गरी चार वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । ‘मुलतः चार वटा क्षेत्रलाई केन्द्र मानिएको छ, बाँकी विभिन्न उपक्षेत्रहरु निर्धारण गरिएका छन् ।
गृहमन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रही सात वटै प्रदेश, प्रदेश मातहत रहेका जिल्लाहरु पनि यही सुरक्षा योजनालाई फ्लो गर्दै सुरक्षा योजना लागु गर्नेछन्’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
त्यसमा म्यादी प्रहरीको परिचालन, समन्वय जस्ता विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ । ‘विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको हो, सकेसम्म निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुनेछ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
वैशाख ३० लाई लक्षित गरेर सुरक्षा निकायहरूले यसअघि गृहमन्त्रालयमा सुरक्षा योजना पेश गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना पेश गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारी सुरक्षा समितिबाट पास गरेको सुरक्षा योजना मातहत रहेर हरेक सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा योजना बनाएर लागु गर्न पाउनेछन् । तर त्यो योजना एकिकृत सुरक्षा योजनासँग बाझिन भने पाइने छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा झडप भएमा वा सुरक्षाकर्मीहरुमाथि आक्रमण भए फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई गोली हान्नेसम्मको अधिकारी दिइएको छ ।

‘फिल्डमा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण भए प्रत्याक्रमण गर्न कमाण्डरको आदेश पर्खिनुपर्ने छैन’, स्रोतले भन्यो । फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई कुनै समस्या भए नेपाली सेनाले तुरुन्तै रेस्क्यू गर्ने, सुरक्षाको पहिलो घेरादेखि अन्तिम घेरासम्म सेनाकै निगरानी रहनेछ ।
गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सेलमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेकाले त्यसबाट अरू सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग तथा अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वयको गर्दै अघि बढ्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
एकिकृत सुरक्षा योजनामा मतपेटिकाको सुरक्षाको, एजेण्टको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइन मिलाउने प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन परिचालन हुने उल्लेख छ ।
यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रको निगरानीका साथै आवश्यक सुचना संकलनमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीले कार्यालय प्रयोजन र अत्यावश्यक प्रशासनिक काममा बाहेर सबै जनशक्तिलाई निर्वाचनमा खटाउने भएको छ । करिब ६५ हजार जनशक्तिलाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा खटाइने प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले सरकारले आवश्यकता ठानेको जनशक्ति परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, तथा म्यादी प्रहरीलाई सहयोग गर्न मात्रै नेपाली सेना बाहिर निस्कनेछ । नेपाल प्रहरीले एआइजी सहकुल थापाको कमाण्डमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

सो सेलले देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने, सुपरिवेक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पर्ने भौतिक तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रहरीले प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा पनि निर्वाचन सेल गठन गरेको छ । ती निर्वाचन सेलहरूले आफ्नो जिल्ला तथा आफ्नो प्रदेशमा चाहिने जनशक्ति, त्यसलाई चाहिने साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुका साथै आवश्यक समन्वयको काम गर्नेछ ।
हरेक जिल्लामा रहेको सुरक्षा समिति सक्रिय भई कार्य गर्नेछ ।
‘जिल्लामा रहेको सुरक्षा समितिले काम गर्नेछ, निर्वाचन अवधिभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला बाहिर जान पाउनेछैनन’, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्लाभर कति सुरक्षाकर्मी खटाउने रुकुन–कुन मतदान केन्द्रमा कस्तो खालको सुरक्षा रणनीति अपनाउने ? लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न पनि एकिकृत सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ ।

सुरक्षा गस्तीका लागि सवारी साधानको अभाव हुन नदिन नीजि क्षेत्रबाट भाडा लिने र केही सवारी साधान किन्ने पनि सो सुरक्षा योजना उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना लिदैछ । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीको मातहतमा राखेर खटाइनेछ । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीले नै परिचालन गर्ने र तालिमा नेपाल प्रहरीले नै दिनेछ ।

‘म्यादी प्रहरीलाई आवश्यक तालिम दिएर २८ चैतदेखि निर्वाचनमा खटाइनेछ, उनीहरूको कार्यकाल ४० दिनको हुनेछ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले भने ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार नेपाल प्रहरीले सबै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालपनि आफ्नो जनशक्तिको करिब ७५ प्रतिशत प्रहरीलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले डिआइजी सीपी गौतमको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले तल्लो इकाईसम्म निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहन भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।
एकिकृत सुरक्षा योजना अनुसार परिचालन हुन र निर्वाचन सुरक्षा कार्यक्रममा परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी कमलप्रसाद तिउसिनाले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न तहहरू, प्रधान कार्यालय, बाहिनी, गण तथा गुल्ममा निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरिसकेको छ । त्यस्तै मतदानस्थल, मतदान केन्द्र लक्षित गरेर गस्ती पेट्रोलिङ लगायतका काम पनि नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गर्नेछ । ‘अहिले पुरानोमतदान स्थलको अवस्था, शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने विषय, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, मनोविज्ञान बुझ्ने, निर्वाचन सुरक्षालाई असर पु¥याउन सक्ने खालको कुनै सूचनाहरू छन् भने संकलन गर्ने, निर्वाचनमा परिचालन हुँदा आइपर्ने सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गनकाम भैरहेको छ’, प्रवक्ता तिउसिनाले भने । उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाबारे १५ दिने तालिम समेत दिइएको छ ।