जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण र सूचना प्रविधिको अत्यधिक विकासले व्यापारिक तथा आर्थिक लेनदेन कारोबारमा चेकको प्रयोगले गर्दा बैंकिङ कसुरको मुद्दाहरू अदालतमा बढ्दै गइरहेको छ ।

बैंकिङ कसुरको मुद्दा अदालतमा बढ्दै गए पनि फैसला र आदेशमा भएको ढिलाईले गर्दा मुद्दाका पक्षहरूलाई आर्थिक भार र मानसिक तनावलगायत असरहरू परेको छ ।

बैंकिङ कसुर भन्नाले बैंकिङ्ग र वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यलाई भनिन्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा २(ख) अनुसार बैंकिङ कसुर भन्नाले परिच्छेद २ बमोजिमको कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

उक्त परिच्छेदमा बैंकिङ कसुर भनेर अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने (दफा ३), अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने (दफा ५), विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने (दफा ६), अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने (दफा ७), कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने (दफा ८), बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरपयोग गर्न नहुने (दफा ९), ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने (दफा १०), ऋणीको चालु परियोनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने (दफा ११), कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानी नोक्सानी पुर्याउन नहुने (दफा १२), बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने (दफा १२, बढी, कम वा गलत मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुने (१३), अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने (दफा १४), ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुने (दफा १४ क) र गैर कानूनी रुपमा बैंकिङ कारोबर गर्न नहुने (दफा १४ ख) भनी स्पष्ट उल्लेख गरेकोे छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम कसुर गरेमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिम कसुर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक ऐनको परिच्छेद २ बमोजिमको कसुर गरेमा सोही ऐनको दफा १५(२)(३)(४)(५)(६) र (७) बमोजिम कसुरअनुसारको सजाय र यस ऐनअन्तर्गतको अनुसन्धानसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई दफा १६ बमोजिम सजाय हुने भनी व्यवस्था रहेको छ ।

बैंकिङ कारोबारमा चेकको माध्यम बढी प्रयोग हुँदा चेक अनादर मुद्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । चेक अनादर ग्राहक वा खातावाला वा अन्य निकायबाट खाता रोक्का गरी भुक्तानी दिन बन्देज लगाएमा, चेकमा लेखिएको मितिको ६ महिनापछि चेक साट्न गएमा, चेकमा उल्लेखित रकमको अंक र अक्षरमा फरक परेमा, चेकमा लेखिएको रकम बराबरको रकम बैंक खातामा नभएमा, चेकमा केरमेट गरेमा बैंकले चेक अनादर गर्दछ ।

तर, बैंकिङ कसुर मुद्दा पर्नको कारणहरू ऋणीहरूले आफूले लिएको ऋणको ब्याज र साँवा तिर्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको थाहा भएर पनि जानिजानी चेक काट्नाले चेक बाउन्स भई निवेदन÷मुद्दा परेको छ । यस्तै केहीले बैंक खातामा रकम नहुँदा नहुँदै पनि साहुको बाध्यतामा परी चेक काट्नाले बाउन्स भएको पाइएको छ ।

कुनै मुद्दामा पहिला दिएको चेक आफूले फिर्ता लिन भुलेर भुक्तानी पाउने पक्षले बदनियत राखी प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएको पाइन्छ । कुनै मुद्दामा तमसुकबाट जिल्ला अदालतबाट र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत प्रहरी चौकीमा निवेदन गरी दोहोरो मुद्दाको मारमा प्रतिवादीहरू परेको पाइन्छ । जे भएता पनि बैंकमा खातावालको खातामा चेकमा उल्लेखित रकम बराबरको मौज्दात रकम नभई चेक दिएकाले चेक अनादर भएमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ३ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) विपरीतको कसुर हुने भएको हुँदा यदि, भुक्तानी पाउने पक्षले प्रहरी कार्यालयमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत जाहेरी दिएमा वा जिल्ला अदालतमा चेक अनादरको फिराद निवेदन दिएमा मुद्दाको प्रक्रियाअगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी मुद्दाको प्रक्रियाअगाडि बढाउँदा चेक अनादर मुद्दा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला अदालतबाट र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम मुद्दा उच्च अदालतबाट शुरु हुन्छ ।

अदालतहरूमा परेका मुद्दा विभिन्न कारणले फैसला र आदेशमा ढिलाई हुने गरेको पाइन्छ । मुद्दाको फैसला र आदेशमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण मुद्दाको धेरै चाप हुनु, मुद्दा हेर्न नमिल्ने भई पेशी सर्नु, मुद्दा हेर्दाहेर्दै हेर्न नभ्याउने, कानून व्यवसायीले नभ्याएर वा विरामी परी पेशी स्थगित गर्नु, अदालती प्रक्रिया पूरा नहुनु, न्यायधीश विरामी परेर मुद्दा हेर्न नसक्नु र नभ्याउनु, विभिन्न अड्ताल तथा विरोध भई इजलास बहिस्कार तथा बस्न नदिनु, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीका कारण अदालत बन्द हुन र इजलास बस्न नसक्नु, बार र बेञ्चको विवादका कारणले, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरू संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजालसमा जाँदा हुने ढिलाई जस्ता कारणले मुद्दा फछ्र्यौट्मा ढिलाई हुने गरेको छ ।

बैंकिङ कसुरमाथि उल्लेखित कारणहरू साथै विशेषगरी संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा मुद्दा गई पेशी चढेको मुद्दा पनि हेर्न नभ्याई पेशी सरेको कारणले गर्दा सोही प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूलाई प्रभावित पारेको छ । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर (चेक अनादर)का पक्षहरू गणेश कुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार(वादी) विरुद्ध निर्मला सोडारी(प्रतिवादी) रहेको मुद्दा मिति २०७६ अषाढ ९ गते संयुक्त इजालसबाट फैसला भई पूर्ण इजालसमा मुद्दा परेको हुँदा पूर्ण इजालसमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सोही प्रकृतिका मुद्दाहरूको पेशी चढे पनि पेशी सरेको कारण फैसलामा ढिलाई भएको छ ।

यसरी बैंकिङ कसुरमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी फैसलामा ढिलाई भएकाले प्रतिवादीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम निवेदन दिई सुविधाहरू कैदीहरूले लिन थालेका छन् ।

यसरी अदालतबाट चाँडो फैसला नआउँदा जाहेरवाला बिगोको रकम नपाउने हो कि भनी निराशा भएको पाइन्छ । यस्तै, पेशी चढेको दिन अदालतबाट के फैसला हुन्छ भनी आउने तर पेशी सरेको सरेकै भएकाले उनीहरूको समयको खेर जाने तथा समयमा रकम नपाउँदा मानसिक तनावमा परेको देखिन्छ ।

यसैगरी प्रतिवादीहरू छिटो फैसला नहुँदा एकातिर जरिवानाको भारमा पर्र्नु पर्ने, कानून व्यावसायी खर्च तिर्नु पर्ने, अनाहकमा थुनिनु पर्ने, समयमा न्याय नपाउने, ढिलो आदेश हुँदा कानूनले प्रदान गरेको सुविधाबाट बञ्चित हुन पर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनु पर्ने आदि समस्याहरू भोग्नु परेको छ ।

तसर्थ, बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू चाँडोे फैसला हुनका लागि गणेश कुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार(वादी) विरुद्ध निर्मला सोडारी(प्रतिवादी) रहेको पूर्ण इजलासमा परेको मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो फैसला गरी सोही बमोजिम अन्य बैंकिङ कसुरका मुद्दा फछ्र्यौट् गर्दै लैजानु जरुरी छ । यदि, चाँडो फैसला भएमा मुद्दाका पक्षहरूले समयमा न्याय पाउने छन् । जसले गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जानेछ ।