काठमाडौं । नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात हुने भयो भनेर सरकार र ऊर्जा उद्यमीहरु यतिबेला मख्ख परीरहेका छन् । तर, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय घोषणा र लगानी भने अल्झाउने प्रवृत्तिले ग्रसित रहेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ ।
सन् २००८ देखि शुरु भएको माथिल्लो कर्णालीको काम हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन । सरकारले ग्लोबल टेण्डर मार्फत ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको थियो । सन् २०१२ बाट औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएको सो परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता सन् २०१४ मा भएको थियो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलो पटक कुनै एउटा भारतीय कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सबै तयारी गरेर दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण शुरु गर्ने उल्लेख थियो । असाध्यै उत्साहका साथ गरिएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णालीको मोतीका रुपमा परिचित असाध्यै सस्तो र बढी ऊर्जा दिने भनिएको आयोजना हालसम्म पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण शुरु गर्नु त परै जाओस् बरु अनेकन बाहाना बनाएर सरकारलाई नै छलछाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्ला चार वर्षदेखि त आयोजनाको म्याद समेत थप भएको छैन । कहिले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको हल्ला चलाउने तथा कहिले भारतको हरियाणा राज्यले बिजुली खरिदका लागि सहमति भएको भन्दै समाचार लेखाउने जीएमआर पछिल्लो ३ वर्षदेखि भने चुपचापकै अवस्थामा छ ।बरु, सरकारले नै सो आयोजना पुनः भारतीय कम्पनीलाई नै होल्ड गरिराख्ने गरी वातावरण बनाइदिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले थप दुई वर्षको अवधि दिएरै भएपनि आयोजनाको म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । पौडेल संयोजकत्वको समितिले भारतीय कम्पनी जीएमआरको हितमा नै काम गरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

विशेष गरी जीएमआरले नेपालमा आयोजना बनाउन भन्दा पनि होल्ड गर्ने मनसायका साथ काम गरिरहेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भएपनि उसले आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छैन । बरु, सरकारको कमजोरी देखाएर पैसा असुल्ने वा आयोजना होल्ड गर्ने उसको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ । हाल माथिल्लो कर्णालीको बाँध बनाउने भनिएको अछाम र कर्णालीको सीमामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने चार हजार ८०० मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुने नेपाली प्राविधिकको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णालीलाई कर्णालीको मोती भनिनुको पछाडि पनि खास कारण छ । कूल दुई किलोमिटर मात्रै सुरुङ बनाए हुने भौगलिक अवस्था छ । तर,सो आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा नगर्ने मनसाय भारतीय कम्पनीको देखिन्छ ।

आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको जग्गाको समस्या छैन । वन क्षेत्रको रुख कटानको समेत अनुमति पाइसकेको अवस्था छ । आयोजना स्थलको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथ भइसकेको थियो । केही निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम समेत शुरु भइसकेको थियो । ठूला आयोजना निर्माण गर्दा केही स्थानीय समस्या वा जटिलता भएपनि समाधान गर्नै नसकिने खालका कुनै पनि थिएनन् । तर, जीएमआरले अनेकन बहाना देखाएर आयोजना निर्माण गर्न सकेको छैन । बंगलादेशसँग भएको भनिएको पीपीए पनि केवल हल्लाका लागि मात्रै थियो कि भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
फेरी पनि सो आयोजनामा म्याद थप हुनु भनेको नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई पुनः भारतको होल्डमा नै भइरहोस् भन्ने मानसिकताले काम गरेको स्पष्ट देखिन जान्छ ।

कूल ११६ अर्बमा निर्माण हुने भनिएको सो आयोजनाको लागत समेत स्वतः नै बढ्ने स्पष्ट भइसकेको छ । योजना आयोगले पनि स्पष्ट रुपमा केही शर्त राखेर बनाउने भए बनाऊ होइन भने आयोजना छाड भन्न सकेको छैन । किनकी, मनसाय नै आयोजना होल्ड गर्ने भएपछि कस्को के लाग्दो रहेछ र भने जस्तै भएको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली लिएको भन्दा झण्डै ६ महिना पछि मात्रै अगाडि बढाइएको अरुण तेस्रोको भौतिक निर्माणको काम झण्डै ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सो आयोजना पनि ९०० मेगावाट क्षमताको हो ।

माथिल्लो कर्णालीको तुलनामा बढी सुरुङ भएको तथा मुआब्जा पनि बढी दिनुपर्ने अरुण तेस्रो भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले धमाधम काम गरिरहेको छ । आयोजनाको भौतिक निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि समानान्तर रुपमा भइरहेको छ । नेपालले सो आयोजनाबाट बिना लगानी १९७ मेगावाट बिजुली निशुल्क रुपमा पाउँछ । अरुण तेस्रो भन्दा पहिल्यै उत्साहका साथ आयोजना विकास सम्झौता भएको तथा सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीको साजिसमा नराम्ररी फसेको छ ।

पञ्चेश्वरमा उस्तै
सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्दै महाकाली सन्धी गरिएको पनि अढाई दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । स्याटेलाइटबाट बिजुली बिक्री गर्छौ भन्ने तत्कालीन एमालेका नेता एवम् हालका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भए ।
तत्कालीन जलस्रोत मनत्री पशुपति शम्सेर जवराको स्मरणमा समेत पञ्चेश्वर आयोजनाको नाम आउन छाडेको होला सायद । सन्धी गर्ने शेरबहादुर देउवा हाल पनि प्रधानमनत्री छन् । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावसँग हस्ताक्षर गरेका देउवाले हालै भारतको भ्रमण समेत गरे । यस पटक पनि उनले द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा पञ्चेश्वरको प्रसंग ल्याए ।
नेपालको संसदको रोष्टममा उभिएर महाकाली सन्धी अनुसार नै पञ्चेश्वरको काम अगाडि बढेको बताएका मोदीले नाकाबन्दीसँगै बिर्सिए । फेरी एक पटक पञ्चेश्वरको प्रसंगले चर्चा पाएको छ । तर, सो आयोजनामा नेपालले पानी बाँडफाँटका विषयमा सहमति जनाएको छैन । भारतले सबै पानी आफूहरुलाई दिने सहमति जनाएको खण्डमा मात्रै पञ्चेश्वरको काम अगाडि बढ्ने बताउँदै आएको छ । महाकाली नदी साझा हो, पानी आँधा आँधा हो भन्ने मूल्य र मान्यता समेत त्यागेर भारतले सो आयोजनामा ज्यादती गरिरहेको छ ।

सधै नेपालले सम्झाउने, भारतले बिर्सने रोगको शिकार सो आयोजना भएको छ । तर, पानीको विषय त्यसमा पनि तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको मात्रामा कुरा नमिल्दा जतिसकै लामो समय भएपनि आयोजना अगाडि बढ्नेवाला छैन ।
लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सहमत भएको समाचार यस पटक पनि राम्रै प्रवाह भएको छ । जतिबेला मोदी नेपाल पहिलो पटक आएका थिए । त्यतिबेला पनि यस्तै गरी सो आयोजनाको चर्चा भएको थियो । संसदमा उपस्थित भएका सबै सांसदले टेबल ठोकेर मोदी जिन्दावाद भन्ने मात्रै बाँकी राखेका थिए । अघिल्ला वर्षहरुमा त सो आयोजनाका सम्बन्धमा केही भएन नै । तर, मोदी पहिलो पटक नेपाल आएको सन् २०१४ को मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ८ वर्ष भएको छ । यसबीचमा पनि आयोजनाको नाममा सिकन्को भाँच्नेसम्मको समेत काम भएन ।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो आयोजनामा बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन सहमत भएको विवरण यसबीचमा सार्वजनिक भएको छ । महाकाली सन्धि भएको अढाइ दशकसम्म पनि आयोजनाको डिपिआर नै टुङ्गिन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो आयोजनालाई ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाको सङ्ज्ञा दिँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यो विगतको भन्दा फरक हुने कुनै अवस्था छैन । किनक, अवस्थामा कुनै बदलाव आइसकेको छैन । किनकी डीपीआर नै टुंगो नलागेको सो आयोजना पनि भारतको होल्ड मात्रै गर्ने मक्सद रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन बनेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि मोदीले दोहार्याएका छन् ।

विसं २०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको थियो । सोही बैठकमा महाकाली सन्धीको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको ती क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो भने विवादका विषयमा समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।

विसं २०७७ पुस १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशलाई मान्य हुने गरी आयोजनाको डिपिआर तयार हुने जानकारी दिएका थिए । कोरोनाका कारण लामो समयसम्म दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपिआरलगायत अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि अब भने विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिए पनि भर पर्ने अवस्था छैन ।

यस्तै महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा यसअघि नै दुई देशका बीचमा सहमति भएको छ । माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत मतैक्यता भइसकेको छ । बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप निर्णय गर्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भएको थियो ।
तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको थिएन । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सो आयोजनाबाट कूल छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डीपीआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि सो आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्याङ्कन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गरिनेछ ।

महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । डिपिआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ । तर, लामो समयदेखि डिपिआरमा सहमति हुनसकेको छैन । सन् २०१६ मा नै डिपिआर तयार भएको भए पनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन नसकेको हो । दुवै देशले समस्या खुट्याउनका लागि प्राविधिक समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको कामसमेत सुरु भएको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको लामो समयसम्म पनि यसबारे चासो दिएको थिएन ।
हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो । महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनाबाट कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ ।

उक्त नहर यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने आयोजनाका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै, यस पटक देउवाको भ्रमणमा अर्को एउटा विवादास्पद विषय पनि समेटिएको छ । त्यो हो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी विस्तार गर्न दिने र संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने । भारतीय राजदूतले ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समेत भेट्दा नेपालका महहत्वपूर्ण आयोजना दिन भन्दै आएका थिए ।

त्यसमा पनि भेरी, कर्णाली करिडोरका सबै आयोजना दिन भारतीय रादूतले दौडधुप नै चलाएका थिए । यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ, नेपालमा भारतीय कम्पनीहरु आयोजना बनाउन होइन, केवल होल्ड गर्न मात्रै आउँछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । एकातिर चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको बिजुली नै किन्दिन भन्ने भारतको ऊर्जा क्षेत्रको गाइडलाइन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि होल्ड मात्रै गर्ने मनसुवाका कारण पनि थप स्पष्ट भएको छ ।

त्यसकारण जतिसुकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासको कुरा गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन मुस्किल छ । भारतीय कम्पनीको ध्याउन्न नै जसरी भएपनि आयोजना लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्न पनि अब सरकारले कडा नीतिअरु अख्तियार गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।