काठमाडौं । कानुनविद् गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बन्ने भएका छन् । केपी ओली नेतृतवको सरकारले संसद विघटन गर्दा त्यसको खरो विपक्षमा उत्रेर वहस पैरवी गरेकाक तथा एमसीसी परियोजना गठबन्धनभित्रै विवादमा रहँदा दलहरुका वीचमा ब्याख्यात्मक घोषणासहित जान सकिने भनी त्यसको तयारी समेत गरेका बन्दीलाई सत्ता गठबन्धन दलकै सहमतिमा कानुनमन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।

उनी माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग नजिक रहेका कानुन व्यवसायी हुन् । तर उनलाई कानुनमन्त्री बनाउँदा माधव नेपालको पार्टीका तर्फबाट नभई सत्ता गठबन्धन दलका साझा सहमतिका आधारमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो । देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनलाई त्यक्तिवेलै सरकारमा लैजाने तयारी र चर्चा थियो ।

तर तयो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अव निर्वाचन आयोगले चुनावी आचारसंहिता लागु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा लगिरहेका बेला उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोगले भोलि शुक्रबार बैठक बोलाएको छ र सम्भवत भोलि नै आचारसंहिता कार्यान्यनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तो भएमा बन्दीलाई आजै बेलुका या भोलि विहानसम्ममा मन्त्री बनाउने तयारी छ ।

अहिले कानुनमन्त्री कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् । उनलाई भने रिक्त रहेको उधोग बाणिज्यमा लगेर बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाउने गरी सत्ता गठबनधनमा सहमति बनेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी गरेपनि यसले निश्कर्ष नपाईरहेका बेला बन्दी भने मन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

उनी ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानले नै सांसद नरहेका ब्यक्तिलाई ६ महिना मात्र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी बाटो खोलेका कारण बन्दी त्यही बाटोबाट मन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

बन्दीले पनि आफुलाई सत्तागठबन्धन दलले मन्त्री बनाउन लागेको बताएका छन् । मन्त्री बनाउने विषयमा उहाँहरुले मलाई भन्नुभएको छ, तर खबर आईसकेको छैन, बन्दीले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्य केही मन्त्री फेर्ने तयारी पनि गरेको बताइएको छ । तर यसमा सत्तागठबन्धन दलभित्र सहमति बनेमा उनले केही मन्त्रीहरु हेरफेर समेत गर्ने गरी तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सकसमा परेको र त्यसलाई चलायमान बनाउन सक्षम लाई अर्थको जिम्मा दिएर माओवादीका मन्त्रीलाई अन्य मन्त्रालयतिर लगेर जान सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल चलाईरहेको बताइएको छ ।