पोखरा । गण्डकी सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन तर्जुमा गर्न लागेपछि गठबन्धन दलले नै विरोध गरेका छन् । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध उनीहरूले उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

‘हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति कास्कीमा क्रियाशील पाँच दलीय गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा कुनै नाममा सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले गठित कार्यदल तत्काल भंग गर्न र जनपक्षीय काममा केन्द्रीत हुन माग गरेका छन् । कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालसहित माओवादीका बखानसिंह गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका पूर्ण लामा, जसपाका गिरीप्रसाद गुरुङ र जनमोर्चाका रवीमोहन ढकालले उक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।