काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि यो सरकारमाथि लागेको आरोप हो- सरकार पश्चिम ढल्कियो । सदनमै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि घुमाउरो पारामा देउवा सरकार पश्चिम ढल्किएको आरोप लगाएका थिए । देउवा सरकार बनेयताका तीन वटा परिघटनालाई सुक्ष्म रुपमा नियाल्ने हो भने देउवामाथि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रतिर ढल्केको आरोप लगाउन मिल्ने कुटनीतिक जानकारहरू टिप्पणी गर्छन् ।

पहिलो, नेपालभित्र चर्काे विरोधमा रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी सम्झौता) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बलमै सदनबाट पारित भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला ओलीले पारित गराउन चाहे पनि तत्कालीन नेकपा (कम्युनिष्ट पार्टी)भित्र एमसीसीका सन्दर्भमा देखा परेको विवादका कारण ओलीले त्यसलाई ४ वर्षयता पारित गराउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । देउवाले सत्ता गठबन्धन भत्काउने तर एमसीसी पारित गरेरै छोड्ने नीति लिएपछि गत फागुन १५ मा थप १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित सदनले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको थियो ।

दोस्रो, रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा सरकारको विज्ञप्ति । यो विज्ञप्ति सरकारमा रहेका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूको असन्तुष्टिका बीचमा सरकारले जारी गरेको थियो । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पनि यस मामलामा नेपालको धारणाका विषयमा निकै चासोका साथ हेरिरहेका बेला सरकारले रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा वक्तव्य दिएको थियो । रसियाले युक्रनेमाथि गरेको आक्रमणमा अमेरिका विपक्षमा थियो ।

देउवाको यो कार्यशैलीसँग सत्ता गठबन्धन दलमै रहेका पार्टी र नेतासमेत सहमत नदेखिए पनि उनको पश्चिमाप्रतिको लचिलोपनाको नीतिले सरकार पश्चिमतिर ढल्किएको बुझाइ राजनीतिक वृतमा हुने गरेको छ ।

अमेरिकी लाइनसँगै मिल्ने गरी नेपालको यो प्रकरणमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल असंग्लन्न परराष्ट्रनीतिप्रति दृढ रहेको सन्देश दिनुको साटो पक्षधरतामा नेपाल देखिन खोजेको भन्दै सरकारको यो घटनाले पनि पश्चिमा ढल्काई प्रमाणित गरेको आरोप देउवा सरकारमाथि लागेको थियो ।

तेस्रो, अमेरिकाका लागि तिब्बती मामिला विशेष संयोजकसमेत रहेकी अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमणमा आउँदा तिब्बती शरणार्थीका कयाम्पमा गरेको विवादास्पद भ्रमण र छलफल । जियाले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामासँग भेट गरेर नेपाल भ्रमणमा आउनु र त्यही क्रममा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेरै तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेट गर्न छुट दिनुले पनि देउवा सरकारको ढल्काई पश्चिमातिर रहेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । देउवाको यो कार्यशैलीसँग सत्ता गठबन्धन दलमै रहेका पार्टी र नेतासमेत सहमत नदेखिए पनि उनको पश्चिमाप्रतिको लचिलोपनाको नीतिले सरकार पश्चिमतिर ढल्किएको बुझाइ राजनीतिक वृतमा हुने गरेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त एमसीसी पारित गर्नुपूर्व दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरमाथि दिएको धम्कीका विषयले पनि नेपालमा जबरजस्त पश्चिमाहरूको चासो र सक्रियता बढेको र त्यो हस्तक्षेपकारीसम्मको नीतिमा पुगिसकेको देखाएको थियो ।

सुमारले नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेट गर्दै एमसीसी पारित गराउनका लागि लविङ गरेर फर्केकी थिइन् ।

गत वर्ष असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाको यो कार्यकालसम्म ६ वटा उच्चस्तरको अमेरिकी कुटनीतिक अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भएको छ । भोलि (बिहीबार) अमेरिकाको अर्काे एउटा सैनिक टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदै छ । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमाण्ड कमाण्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चार्ल्स ए फ्लाएनको टोली अमेरिकी सेनाको विमानबाट चार दिने नेपाल भ्रमणमा हुने छ । योसहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेयता अमेरिकी कुटनीतिज्ञ तथा सैनिक उच्च अधिकारीको सातौँ भ्रमण हुँदै छ ।

को-को आए नेपालमा ?

सर्वाेच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउँदै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिएको छ । एमसीसी पारित हुनुअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ५५ दिनपछि २०७८ भदौ २४ मा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी पहिलो अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थिइन् ।

उनीसँगै युरोप, एसिया प्रशान्त तथा ल्याटिन अमेरिकाका लागि सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। सुमारले नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेट गर्दै एमसीसी पारित गराउनका लागि लविङ गरेर फर्केकी थिइन् ।

फातिमाको टोली फर्किएको ३६ दिनपछि अर्थात २०७८ मंसिर १ गते दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आए । उनी आएको दोस्रो दिन दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ पनि नेपाल आएकी थिइन्। दुवैले नेपालमा रहेर राजनीतिक दलका नेताहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग भेट गर्दै एमसीसी पारित गराउन लविङ गरेर फर्केका थिए ।

एमसीसी पारित भएसँगै २०७९ वैशाख ६ मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ काठमाडौं आइन् । उनले एमसीसी पारित गरेकोमा धन्यवाद दिँदै खुसी साटेकी थिइन् ।

उनै डोनाल्ड लुले गत माघ पहिलो साता नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गर्दै एमसीसी पारित गर्न धम्कीपूर्ण दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि नेपालको प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ गते ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरेको थियो ।

एमसीसी पारित गरेपछि नेपालमा अमेरिकी कुटनीतिक अधिकारीहरुको उपस्थिति र नेपाल भ्रमण झन बाक्लो हुन थालेको छ । एमसीसी पारित भएसँगै २०७९ वैशाख ६ मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ काठमाडौं आइन् । उनले नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्दै एमसीसी पारित गरेकोमा धन्यवाद दिँदै अब कार्यान्वयनको दिशामा गएको भन्दै खुसी साटेकी थिइन् ।

उनी दुई दिन नेपाल बसेर वैशाख ८ मा स्वदेश फर्किइन् । केली फर्किएकै दिन पोल्यान्ड, युएई, जर्मनी र भारतको ९ दिने भ्रमण सकेर अमेरिकी सांसदहरुको पाँच सदस्यीय टोली फेरि काठमाडौँ आएको थियो । टोलीको नेतृत्व सिनेटर किर्स्टन जिलीब्रान्डले गरेकी थिइन् । न्यूयोर्ककी सिनेटर जिलिब्रान्ड तिनै ब्यक्ति हुन्, जसले आफ्नो कलेजको शोध नै तिब्बतको धर्मका बारेमा गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामालाई समेत भेटेको वाशिङटन एक्जामिनर अनलाइनमा छापिएको थियो । अमेरिकी सांसदहरुको यो टोलीमा शेल्डन व्हाइटहाउस, कोरी बुकर, मार्क केली र प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स थिए ।

उनीहरुले नेपाल भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरुसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि फेरि गत वैशाख तेस्रो साता एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनी पहिले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगै नेपाल आएर एमसीसीमा लविङ गरेका थिए । उनी वैशाख तेस्रो साता काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा उनले एमसीसी कार्यान्वयन समयमै हुनुपर्ने बारेमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकाका लागि तिब्बती मामिला विशेष संयोजकसमेत रहेकी अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । जेठ ६ देखि ८ सम्म उनले तीन दिने भ्रमण गरेकी थिइन् । उनको भ्रमणलाई भने चीनले पनि निक्कै चासोका साथ हेरेको थियो । उनले तिब्बर्ती शरणार्थीहरुलाई भेटेको विषयमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नै प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ, छैन भनी ओलीले सदनमै जियाको खुलेआम शरणार्थी शिवरमा भएको घुमाई र छलफलबारे प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए ।

एमसीसी पारित भएसँगै अहिले अमेरिकाको अर्काे स्वार्थ नेपालसँग गाँसिन पुगेको छ । अमेरिका नेपाललाई एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) को सदस्य बनाउन चाहन्छ । यो कार्यक्रम इन्डोप्यासेफिक रणनीति अर्न्तगतकै एउटा अंग भएको विश्लेषण कुटनीतिक वृत्तमा छ ।

भोलिदेखि अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चार्ल्स ए फ्लाएन चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा शान्ति सैनिकहरू तैनाथ रहेका मुलुक हुँदै अमेरिका भ्रमण जानुपूर्व अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ जर्नेल फ्लाएनले २६ देखि २९ जेठमाा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानसेनापतिसँगको भेट कार्य तालिकाबाहेक अन्य भ्रमणको उद्देश्य यसमा दुवै पक्षले खुलाइसकेका छैनन् ।

अमेरिकाका तीन उद्देश्य

नेपालसँग पछिल्लोपटक अमेरिकाको तीन वटा स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ । आफूसँगै प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्र चीनको छिमेकमा रहेको नेपालबाट उसले चीनविरुद्ध लगाउने रणनीति लिन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । उसका नेपालमा पछिल्ला समयमा मुख्यतः तीन वटा रणनीतिक मुभ देखिन्छ । पहिलो एमसीसी सम्झौता । यसमा अमेरिका अन्ततः सफल भएको छ । पारित हुने नहुने निकै अन्यौलमा रहेको सम्झौता सदनले गत फागुन १५ मै पारित गरिसकेको छ ।

एमसीसी पारित भएसँगै अहिले अमेरिकाको अर्काे स्वार्थ नेपालसाग गाँसिन पुगेको छ । अमेरिका नेपाललाई एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) को सदस्य बनाउन चाहन्छ । यो कार्यक्रम इन्डोप्यासेफिक रणनीति अर्न्तगतकै एउटा अंग भएको विश्लेषण कुटनीतिक वृत्तमा छ । यसमा नेपालको सहभागिता अर्थात योभित्र नेपाली सेनाको सदस्यका रुपमा सहभागिता अमेरिकाको अर्काे चाहना हो । यसको प्रक्रिया कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल रक्षामन्त्री भएका बेला नै अगाडि बढाइएको थियो । तर रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि नैतिकता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिए । रिजालको राजीनामासँगै यो कार्यक्रम रोकिएको छ ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

बिहीबारबाट नेपाल आउन लागेका जर्नेल चार्ल्स ए फ्लाएन यही कार्यक्रमसँग जोडिएका अमेरिकी सैनिक अधिकारी हुन् । यो रोकिएको प्रक्रिया अमेरिका फेरि खुल्ला गर्न चाहन्छ । अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको १३ देखि १७ असारसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा हुन लागेको भ्रमणका क्रममा नेपालले एसपीपी कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरोस् भन्ने अमेरिकाले चाहिरहेको बताइएको छ । जर्नेल चार्ल्स ए फ्लाएनको नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यसको आधार बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने रणनीति अमेरिकीहरुको रहेको अनुमान गरिएको छ ।

अर्काे अमेरिकाको चासो भनेको तिब्बती शरणार्थीहरुको परिचय पत्रको हो । अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकाका लागि तिब्बती मामिला विशेष संयोजकसमेत रहेकी अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाको जेठमा भएको भ्रमणमा पनि उनले त्यसै एजेण्डालाई अगाडि सारेकी थिइन् ।

तर, एक चीन नीतिमा कटिबद्ध नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन बन्द गरिसकेको छ। यो खुलाउन अहिले अमेरिकाको निक्कै ठूलो जोडबल देखिन्छ । जियाले प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणासँग अलग्गै भेट गरेको कारण पनि यसमा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउने अमेरिकी प्रयासका रुपमा कुटनीतिक जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा असार दोस्रो या तेस्रो साता अमेरिका भ्रमणको तयारीमा छन् । देउवाको भ्रमणका बेला शरणार्थीहरुलाई परिचय पत्र दिने गरी खुल्ला गरोस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ ।

तर सत्ता गठबन्धनभित्र यो निर्णय लिँदा आउने सक्ने विवाद र जटिलताका कारण उनले यो निर्णय लिइहाल्छन् भन्ने संसयमै छ । देउवाले आम चुनावपछि फेरि कांग्रेस नै सरकारको नेतृत्वमा आउने र अहिलेको भन्दा बलियो पोजिसन कांग्रेसको सदनमा हुने भएकाले केही समय पर्खिन आग्रह गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीन चुप छैन
नेपालमा बढ्दो पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको उपस्थितिलाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता नेपालले पारित गरेसँगै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाललाई महत्व दिएर गरेको भ्रमणले पनि त्यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छी पनि यतिबेला चीनमा छिन् । उनी केही दिनअगाडि मात्रै बेइजिङ पुगेकी हुन् ।

चीनले आफ्नो पार्टीको विदेश विभागमा केही समय पहिले मात्रै गरेको फेरफदले चीनले पनि अन्य देशका राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकासम्मको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ । पहिले जस्तो मौन कुटनीतिमा चीन छैन । यस अर्थमा चीनले नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी प्रभाव र सक्रियतालाई नजिकबाट सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

०००