काठमाडौँ । सरकारले निश्चित उमेर समूहसम्मका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, लोपोन्मुख जाति तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गृह मन्त्रलयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सुविधा, सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सबै स्थानीय तहका वडा स्तरमा दर्ता शिविर संचालन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समावेश भएका लाभग्राहीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कार्तिक मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा आफ्नो वडाबाट नवीकरण गर्नु पर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । जसअनुसार हालसम्म ६३५ स्थानीय तहमा बैंकमार्फत भत्ता वितरण सुरु भइसकेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा तत्काल सुरु गर्न विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । बैकिङ्ग प्रणालीले राज्य, स्थानीय तह तथा लाभग्राहीलाई प्रशासनिक सहजता र पारदर्शिता कायम गर्न सजिलो हुने विभागको विश्वास छ ।

हरेक वर्ष बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धि सरकारले ल्याउने नीतिलाई आम जनताले चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् । यो वर्ष पनि जेठ १५ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट प्रस्तुत गर्यो । बजेटका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ९४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसपटकको बजेटमा ६८ उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने घोषणा गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले वृद्ध भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

‘७० वर्षमाथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदै आएकामा यसको दायरा बढाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराइने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दै भनेका थिए । यस्तो भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने नागरिकलाई सरकारले सम्मान गर्ने जनाएको छ ।

आगामी साउनबाट नै ६८ वर्ष पूरा गरेका वृद्धवृद्धाले वृद्धभत्ता पाउने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई बताउँछन् । उनले मेरो न्यूजसँग भने, ‘साउनदेखि ६८ वर्ष पूरा गरेका सबै वृद्ध वृद्धाले वृद्धभत्ता पाउने छन्, उमेर हद घटाएसँगै ४ देखि साढे ४ लाखसम्म लाभग्राही बढ्ने आंकलन गरेका छौँ, तर यकिन तथ्यांक भने प्रविष्ट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यो वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

लाभग्राहीले नाम कहिले र कहाँ दर्ता गराउने ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि तपशिल बमोजिमका मापदण्ड पुगेका नेपाली नागरिकले आवश्यक कागजात सहित दर्ता शिविर वा वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराई सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र लिन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको इतिहास कस्तो छ ?

नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिलाई लक्षित गरी १० थरीका सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपमा प्रदान गरिँदै आएको छ । जेष्ठ नागरिक दलीत, एकल महिला, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपांगता ‘क’ र ‘ख’ वर्ग, लोपोन्मुख जाति र बाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ ।

समूहअनुसार मासिक रुपमा पाउने भत्ताको दर पनि फरक रहेको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा सरकारले कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुझाएको छ । नेपालमा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको थालनी विं.सं. १९९१ मा ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापना पश्चात सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्रिय सेवामा सैनिकको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन यस कोषको स्थापना गरिएको थियो । त्यस्तै विं.सं. २००१ मा निजामती कर्मचारीका निम्ति ‘निजामती प्रोभिडेक्ट फण्ड’को व्यवस्था गरी अवकास प्राप्त भएपछि सेवाबाट सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कर्मचारी र सैनिकको सञ्चित रकम स्वरुप पाउने आर्थिक सहयोगको थालनीको इतिहास लामो भएता पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थालनी आर्थिक वर्ष २०५१–५२ को बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भएको पाइन्छ । आर्थिक रुपले विपन ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अशहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका आफ्नो हेरचार आफै गर्न नसक्ने र लोपन्मुख जातिका नागरिकको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका भत्ता गैर योगदानमूलक सामाजिक सहायताका रुपमा रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

संशोधनको अनुसूची ५ सँग सम्बन्धित दफा १३ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दर ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार पाउने बजेटमै घोषणा गरिएको छ । कसको पालामा कति बढ्यो ? तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१–५२ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धलाई भत्ता वितरण गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस समय भत्ता सय मात्रै थियो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसले यो भत्ताको विरोध गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०५६–०५७ कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सय रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६१–०६२ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ता १७५ पुगेको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५०० रुपैयाँमा पुर्याएका थिए । विं.सं. २०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५०० रुपैयाँबाट एक हजार पुर्याएका थिए । आव २०७४–७५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक दुई हजार पुर्याए । आव २०७६–०७७ बाट वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

२०५१ मा सुरु गरिएको भत्ता पाउने उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७० हुँदै ६८ सम्म आइपुगेको छ । यसअघि सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक वा दलित ज्येष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार, यस्तै विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्षीया एकल महिलाले २ हजार प्राप्त गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा महिलाले दुई हजार, पूर्ण अपांगता भएका ‘क वर्ग’ अर्थात रातो रंगको अपांता परिचयपत्र प्राप्त गरेको जुनसुकै उमेरको नागरिकले ३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले ३ हजार र बालबालिकाले ४ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

कस्ले कति भत्ता पाउने ?