काठमाडौँ । डिभिजन वन कार्यालय धादिङका इञ्जिनियर गोकुल दर्लामी मगरले आयोजनामार्फत अवैध रकम लिएको पाइएको छ । उनले जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका ४ स्थित पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खाली सेना बसेको पौवा घर संरक्षण तथा संस्कृती संग्राहलय निमार्णको आयोजनाबाट अवैध रकम लिएका हुन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले ०७८ साल माघमा पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खाली सेना बसेको पौवा घर संरक्षण तथा संस्कृती संग्राहलय निमार्णका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आयोजना सक्किएलगत्तै उनले आफ्नो खातामा अवैध (भ्रष्टाचार स्वरुप) रकम जम्मा गर्न लगाएका हुन् ।

मेरोन्यूजको सम्पर्कमा आएका आयोजना समितिका सदस्यको भनाइअनुसार इञ्जिनियर मगरले आयोजना परेलगत्तै बजेटको १० प्रतिशत माग गरेका थिए । यदि, यसो नभए कार्य मूल्याङ्कन कम गरेर पैसा कटौती गरिदिने धम्कीसमेत दिएका थिए ।

‘बजेट विनियोजन भएलगत्तै उहाँले हामीसँग १० प्रतिशत भाग मागेका थिए, त्यो रकम नदिए कार्य मूल्याङ्कन कम गरेर पैसा कटौती गर्छु भन्दै धम्की दिनु भएको थियो,’ मेरोन्यूजको सम्पर्कमा आएका निमार्ण समितिका सदस्यले भने, ‘त्यही डरले ऋण लिएर हामीले उहाँको खातामा पैसा हालेका हौँ ।’

प्राप्त विवरणअनुसार इञ्जिनियर मगरको खातामा आयोजना सक्किएलगत्तै २०७९ असार ३ गते रकम जम्मा भएको हो । आयोजना समितिले मेगा बैंकमा रहेको उनको खातामा ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएका थिए । तर, कूल बजेट १० लाख रुपैयाँको योजनामा उनले १० प्रतिशत हुन आउने रकम बराबर एक लाख रुपैयाँ मागेका थिए ।

सापटी लिएको मात्रै हो : मगर

इञ्जिनियर मगरले आफूले उक्त रकम सापटीका रुपमा लिएको बताएका छन् । उनले आफूलाई आवश्यक परेकाले समितिकै मान्छेसँग सापटी लिएको दाबी गरेका हुन् । उनले, ‘आयोजना सक्किएलगत्तै सापटीको रुपमा त्यो रकम लिएको हुँ, त्यो पैसा म फिर्ता दिन्छु, घुस लिएको होइन ।’

बजेटको १० प्रतिशत नदिए कार्य मूल्याङ्कनमा कम गरेर बजेट रकम कटौती गर्छु भनेर धम्क्याउनु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा बजेट विनियोजन हुने हो, र सो बजेट मैले घटाउछु भनेर हुँदैन, जस्तो काम हुन्छ त्यस्तै मूल्याङ्कन गर्ने हो मैले ।’

आयोजना समितिका सदस्यहरूलाई धम्क्याएको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले इञ्जिनियर मगरले हाँसेरै टार्न खोजेका थिए ।

इञ्जिनियर मगरले पैसा सापटी लिएको बताए पनि निमार्ण समितिले सापटी नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले ऋण नै खोजेर पैसा दिनु परेको बताए । समितिका सदस्यले भने, ‘इञ्जिनियरलाई ऋण खोजेर पैसा दिनु पर्ने कुनै बाध्यता त थिएन नि ।’