काठमाडौँ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै नेताहरूलाई चुनावी माहोलले छोएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभाको चुनावसम्म तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेपछि यी दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ ? अहिले सबैको चासो छ ।

सिट बाँडफाँटको नीतिगत मापदण्ड बनाउन गठबन्धन दलले पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएकाे छ । उक्त कार्यदलले आआफ्नो पार्टीमा सरसर्ती एक चरण अनौपचारिक छलफल गरेर पहिलोपटक बालुवाटारमा औपचापरिक छलफल गरेको छ । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सत्ता गठबन्धन कार्यादलको संयोजक तोकेको छ ।

सिट बाँडफाँटको आधार के कसरी बनाउने भन्नेमा दलहरूको आआफ्ना दाबी भने कायमै रहेको छ । त्यही दाबीका बीच केही नेताहरू सिट कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ ? भन्नेमा पनि नेताहरूको चासो देखाएका छन् ।

गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले सिट बाँडफाँटमा जुन मापदण्ड बनाउन चाहिरहेका छन्, त्यसले गठबन्धनका कडा पक्षधर उनै पौडेललाई छेकबार लगाउने देखिन्छ ।

यसमध्येका एक हुन्– कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल । उनी गठबन्धनको पक्षमा शुरुदेखि सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ दिँदै आएका नेतामा पर्छन् । कुनै समय आफूसँगै रहेका र महाधिवेशनबाट सम्बन्धमा चिसोपना देखिएका नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले स्थानीय तहदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा मत राखिरहँदा देउवालाई पौडेलले काँध थापेर सहयोग गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले सिट बाँडफाँटमा जुन मापदण्ड बनाउन चाहिरहेका छन्, त्यसले गठबन्धनका कडा पक्षधर उनै पौडेललाई छेकबार लगाउने देखिन्छ । त्यसमा कांग्रेस कति सहमत हुन्छ ? अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म कांग्रेसले गठबन्धन दलमा रहेका अन्य दलले बनाउन खोजेको सिट बाँडफाँटको मापदण्डलाई मान्ने देखिएको छैन । यदि, यस्तो भएको खण्डमा कांग्रेसका नेता पौडेलसहित केही नेताहरू नै उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आउने भएको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको मत परिणामलाई आधार बनाएर नयाँ विधि र मापदण्ड बनाएर कम्तिमा ९५-१०० सिट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको दाबी नछाड्ने बताइरहेको छ । तर, कांग्रेसको प्रस्तावमा गठबन्धनकै अन्य दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत सहमत हुने अवस्था छैन ।

०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३ र माओवादीले ३७ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीसँग १३, जनता समाजवादी पार्टीसँग १३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ जना प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसद छन्  ।

कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहमा जस्तै पहिले २०७४ सालको आम चुनावमा जसले जहाँ-जहाँ जिते त्यही क्षेत्रमा उनै पार्टीलाई टिकट छोड्ने र बाँकी एमालेले जितेको स्थानमा मात्र गठबन्धन दलबीच भागबण्डा गरेर जान सकिने प्रस्तावमा छन् ।

०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३ र माओवादीले एक स्वतन्त्रसहित ३७ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । माओवादीका ३६ जनामध्ये चार जना एमालेमा छन् । सत्ता गठनबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीसँग १३, जनता समाजवादी पार्टीसँग १३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ जना प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसद छन्  ।

यसो हुँदा एमाले र अन्य दलले जितेका सिटमा मात्र भागबण्डा लगाउनु पर्नेमा अन्य दलहरू छन् । त्यसो भएमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललगायतका केही शीर्ष नेताहरूको टिकट कहाँ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्ने भएको छ । पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँमा गत चुनावमा हाल एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन)ले चुनाव जितेका थिए । यदि, पहिले जितेकालाई कायम राख्दै अन्यले जितेकाको भागबण्डा लगाउने निर्णयमा गठबन्धन दल पुगे श्रेष्ठले चुनाव लड्ने दाबी गर्दा पौडेलको तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को टिकटमा स्वत: खारेज हुने छ । अर्थात पौडेलको तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र गुम्ने छ ।

नेता पौडेलको भित्री चाहना राष्ट्रपति बन्ने छ । उनी यही गठबन्धनको बलमा आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाओस् भन्ने चाहन्छन् ।

हुन त पौडेललाई गठबन्धनको मापदण्ड मात्र होइन, विगतमा कांग्रेसमै रहेका र अहिले स्वतन्त्र कांग्रेसका रुपमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचन लड्न खोजिरहेका गोविन्दराज जोशी पनि चुनौती बन्ने देखिएका छन् । त्यसमा पौडेलले चुनाव लड्ने सोच बनाइरहेको तनहुँ १ बाटै चुनाव लड्ने अर्का कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीको लविङ तीव्र छ । भण्डारी यसअगाडिको चुनावमा तनहुँ-२ मा चुनाव लडेका थिए । तर, उनको रहर तनहुँ-१ हो । भण्डारीले तनहुँ-१ मा चुनाव लडे २ मा प्रदीप पौडेलले उठ्ने इच्छा देखाएका छन् ।

नेता पौडेलको भित्री चाहना राष्ट्रपति बन्ने छ । उनी यही गठबन्धनको बलमा आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, उनले यो कुरामा मुख खोल्न चाहेका छैनन् । गठबन्धनभित्रै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपति पद खोजिरहेका छन् । एमालेले उनलाई त्यस्तो आश्वासन दिएर एमालेतिरै फर्काउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

यस्तोमा पौडेल आफ्ना लागि कुन उपयुक्त हुन सक्छ ? भन्नेमा अहिले हिसाब किताब गरिरहेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ । पौडेलको पहिलो विकल्प तनहुँ-१ नै छ । तर गठबन्धनका नेताहरू र आफूविरुद्ध लागिरहेका गोविन्दराजसम्मका क्रियाकलापमा पौडेल हिसाब गरिरहेका छन् ।

उनले तनहुँ नजित्ने अवस्था बनेमा चितवन-२ लाई दोस्रो विकल्पमा राखेका छन् । यहाँ कहिलेकाहीँ पुगेर कांग्रेसका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् । चितवन कांग्रेसमा पौडेल पक्षका नेताहरू बढी नै हाबी छन् । पौडेलका आफ्नै दाजुभाइ लगायतका अन्य आफन्तहरू पनि चितवन-२ मा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र मेयरकी उम्मेदवार रेनु दाहाललाई जिताउन श्रेष्ठ आफै चिवतन पुगेर खटेका थिए ।

गत चुनावमा चितवन-२ बाट २०७४ मा वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेल विजयी भएका थिए । पोखरेलले ४४ हजार ६७० मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारीले जम्मा २७ हजार ३१४ मत पाएका थिए ।

चितवन-२ मा भरतपुर महानगरपालिकाका १० वटा वडा (१, २, ३, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र २९), कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका पर्छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा कालिका र इच्छाकामनामा एमाले विजयी भएको थियो । यस्तै, भरतपुरका १, २, ४, ५, १० र २९ मा कांग्रेस, वडाहरू ३, ११ र १२ मा एमाले तथा ७ नम्बर वडामा एकीकृत समाजवादी विजयी भएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहमा पनि गठबन्धन भएको थियो ।

चितवन-२ मा नेता पौडेलका अलावा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको चर्चा उत्तिकै छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र मेयरकी उम्मेदवार रेनु दाहाललाई जिताउन श्रेष्ठ आफै चिवतन पुगेर खटेका थिए ।

यो क्षेत्रमा कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र पूर्व जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठसमेत आकांक्षी छन् । बाहिरबाट हेभिवेट उम्मेदवार नभित्रिए यी दुईमध्ये एक जना उम्मेदवार बन्न कांग्रेसले जनाएको छ ।

एमालेबाट चितवन-२ मा कृष्णभक्त पोखरेल र देवी ज्ञवालीमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने बताइएको छ । पोखरेल बहालवाला सांसद हुन् । ज्ञवाली पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।