काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन गर्न पीडित पक्षले सुझाव पेश गरेको छ । पीडित पक्षले चार बुँदे सुझाव पेश गर्दै पत्र पेश गरेको हो ।

कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई सम्बोधन गर्दै पीडित पक्षले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

पीडित पक्षले आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयमा समेत जोड दिन आग्रह गरेको छ ।