काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समान तहका कार्मचारीहरुको तलवमान पनि समान नै बनाउने गरी अध्ययन गर्न सरकारले सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट त्यस्तो उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । ्

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले बढाउने गरी बजेट भाषणका क्रममा ल्याएपनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म अर्थले बढाएको थियो । तर त्यसको विरोधमा निजामति कर्मचारीका तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अध्ययन गर्नका लागि सरकारले पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो ।

पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।