काठमाडौं । नेपाली युवाहरुलाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने अभियान अन्र्तगत आएको ‘अग्निपथ योजना’ हालका लागि स्थगित भएको छ । नेपालमा निकै चर्चाको विषय रहेको र सो योजना अन्तगर्त भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेपछि भारत सरकारले भर्ती रोकेको हो ।

गत बिहीबारदेखि भारतले बुटबलमा नेपाली युवाको भर्ती सुरु गर्नै लाग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयलमै बोलाएर अग्नीपथ अन्र्तगतको भर्ती रोक्न अनुरोध गरे । तर विदेश मन्त्रालयले जारी राख्ने जनाएपछि अग्निपथ योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको छ ।

‘तत्काललाई रोकिएको तर पूरै रोकिएको भने होइन’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो‘यसर्थ दुवै देशबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको हो ।’
मन्त्री खड्काले अग्निपथ अन्तर्गत नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्तीबारे अध्ययनको क्रममा रहेको र सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने अवस्था नभएमा यो भर्ना तत्कालका लागि रोक्न आग्रह गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसहित पूर्व जर्नेलहरुसँग यो विषयमा छलफल गरेकी थिइन ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले युवाहरु भर्ती हुन नपाए त्यसले अराजगकता उत्पन्न गराउने र नेपालमा अपराधको श्रृंखला बढ्नसक्ने भएकाले त्यो योजना रोक्न आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सो विषयमा जनाकारी गराई भर्ना रोक्न पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सोही मुताबिक परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दा पनि नेपालीलाई आर्थिक फाइदा हुने बताएपनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अहिलेलाई राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक रहेकाले बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।
रातदूतले यो योजनाअनुसार भर्ती भएर भारतीय सेनामा आवद्ध एक नेपाली युवालाई चार बर्षको अवधिमा तलव र अन्य सुविधा वापत ४० लाख कमाई हुने बताएका थिए ।

जागिरबाट निस्कँदा एकमुष्ट १२ लाख जति रकम जम्मा हुने उनले बताएका थिए । तर नेपालमा निर्वाचन पनि आएको र अहिलेका लागि रोकिदिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री खड्काको अनुरोध अनुसार भारतले हाललाई गोर्खा सैनिकको भर्ना रोकेको छ । ‘हेर्नुस् गोर्खा सैनिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयअघिदेखि भर्ती हुँदै आएका छन् । अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत पनि त्यो क्रम जारी रहनेछ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने।नेपाल सरकारले अग्निपथ योजना अन्र्तगत गोर्खा भर्ती नगर्न गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरिदिएको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ । त्यसका कारण दुई देशबीच राजनीतिक तहमा अविश्वास पैदा भएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले सेप्टेम्बर १ तारिखमा सुनसरीको धरानमा ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती खोल्ने तयारी गरेको छ । ‘बुटबलमा हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती रोकिए पनि धरानमा अर्को साता भर्ती खोल्ने भारतको तयारी रहेको छ,’स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत सरकारले अग्निपथ योजनाका पूर्वजानकारी दिएको थिएन । भारतीय सेनामा हजारौं गोर्खा सैनिक रहे पनि भारतले उक्त योजनाबारे नेपाललाई जानकारी दिएको थिएन । यद्यपि यस विषयमा भारतस्थित नेपाली दूतावासले गत दुई महिनाको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुईपटक प्रतिवेदन पठाउँदै त्यसबारे सरकारले ठोस नीति तय गर्न आवश्यक रहेको सुझाएको थियो । भारतले बुटबलमा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्नु एकदिन अघि अर्थात् बुधबारमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोधेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि यही सातामात्र छलफल गरेका थिए ।
के हो अग्नीपथ योजना ?
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२२ को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए । यस योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिने छ । सेनामा भर्ती भएकाहरुलाई ‘अग्निवीर’ भनिने छ । भर्ती भएकाहरुलाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइने छ । यो चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने छ । यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइने छ । चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा स्थायी जागिरे हुनेछन् भने ७५ प्रतिशतको जागिर समाप्त हुने छ । चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेहरुलाई ११ लाख ७ हजार भारु उपदान पनि दिइने छ । यसमा कर लाग्ने छैन । कतिपय पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले पनि यो योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रिने भन्दै युवाहरुले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । खासगरी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगना लगायत राज्यमा भएका प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएका थिए ।