काठमाडौं । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनःएकीकरणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १ अर्ब रुपैयाँ० बराबरको अनुदान सहायता स्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दक्षिण कोरिया सरकारबाट उक्त अनुदान सहायात स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

यस्तै मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमिति बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।