काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै विश्वका डेड अर्ब मानिका लागि आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुने बताएका छन् । बुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

दोस्रो हरित जलवायु कोष ९जीसीएफ० ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनअन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको विशेष बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा बोल्दै उनले भने, ुअत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि सय अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेका छन् ।ु

उक्त बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ुम आशा गर्छु कि ती मान्यता चाँडै प्राप्त हुने छन्, ताकी निजी क्षेत्रले बैंक योग्य हरित परियोजना पहिचान गरी लगानी गर्न सकून् ।ु

ठूला अर्थतन्त्रले विश्व तापमान वृद्धिका लागि गरेका गतिविधिले उत्पन्न समस्याबाट कुनै योगदान नगर्ने देशहरु पीडित हुनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले भने, ुजलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ। ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित हो, यसका लागि योगदानकर्ताबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोगमार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्धत मिल्ने छ ।ु

उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिस्पर्धी रुपमा ग्रीन अमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र जसले विकसित राष्ट्रलाई समेत उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्यून गर्न सकिने बताए । उनले विकसित राष्ट्रहरूले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई महत्वपूर्ण सहयोग हुने बताए ।