काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९–८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौता बमोजिम पाँच वर्षका लागी प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको छ । यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वापत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ ।

बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आबश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।

मिति २०७९ कार्तिक १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव विजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालभर २२२ शाखाहरु, १९८ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २३ लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याईरहेको यो बैंक हाल ग्राहक सेवामा व्यापक सुधार गरी आधुनिक बैंकिङ्ग प्रविधि मार्फत बैकिङ्ग सेवा सुविधा प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धि रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।