काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिक विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गृह मन्त्री लामिछाने सांसद हुन अयोग्यविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा तीन वटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गर्दै दबाब दिएको हो । युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने उम्मेद्वार नै बन्न अयोग्य भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पाएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गर्दै प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दल खोल्ने, मतदान गर्ने तथा उम्मेद्वार बन्न व्यवस्था गरेको छ । तर, गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भई गत पुस ११ गते गृह मन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।

संविधानमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भए पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठे त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उल्लेख छ । लामिछानेको योग्यता सम्बन्धमा मतदान हुनुअघि आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

तर, स्पष्टीकरणका लागि एक साताको समय पाएका लामिछानेले मतदानपछि मंसिर ६ मा मात्रै स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए । जसलाई चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर ८ मा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

मंसिर ९ मा चितवन २ को मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । त्यसपछि आयोग मौन बस्दै आएको थियो ।