काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री गुमाएका थिए । पुनः प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता बनाइ १० बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा निर्वाचन जितेर आएका रविको राहदानी विवाद भने समाधान भएको छैन ।

रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी नत्यागी नेपाली नागरिकता बनाएको आरोप लागेको छ । त्यस प्रकरणमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अधयागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग जवाफ मागेको थियो ।

दुवै कार्यालयले सर्वोच्चलाई फरक फरक जवाफ पठाएका छन् । अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा आफ्नो कार्यालय सम्बन्धित नभएको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्चलाई पठाएको छ।

सर्वोच्च राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा भए उपलब्ध गराउन पठाएको पत्रको जवाफमा कार्यालयले ‘राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा यस कार्यालय सम्बन्धित नरहेको’ उल्लेख गरेको हो ।

अध्यागमन विभागले भने यस अगाडि लामिछानेको मुद्दाको सवालमा सक्कल फाइल पठाएको र सो फाइल अदालतमै रहेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता निष्क्रिय रहेको प्रमाणित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नयाँ नागरिकता लिएका रविले त्यसलगत्तै राहदानी विभागमा गएर आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्दै लिएको नेपाली राहदानी फिर्ता गरेका थिए।

नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरी हुँदै न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दुरुपयोगको नियत नदेखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। युवराज पौडेलले रिट दर्ता गरेका थिए । त्यही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन र राहदानी विभागसँग अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा मागेको थियो।

पौडेल रविले नागरिकता लिँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा माग गर्दै राहदानी दुरुपयोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय उल्टाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कारण देखाउन आदेश जारी भइसकेको छ।