काठमाडौँ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ ।

निर्देशिका जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ले काम गर्ने बताए ।

महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले अभियुक्तसँग वार्ता बार्गेनिङ गर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याएको आधारमा सजाय छुट दिने मागदाबी गर्नाले ठूला अपराधको अनुसन्धानमा लाग्ने समय घट्ने र छिटो न्याय दिने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । उनले अहिलेको न्याय प्रणालीमा बदलाव दिन पनि यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपरेको बताए ।

उनले यसलाई कार्यान्वयनका लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए । यसबाट पैसको बचत, मान्छेलाई जेलमै राखेपछि न्याय हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताबाट बाहिर ल्याएर मान्छेलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने कोसिस् गर्ने पोखरेलले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो न्यायप्रणाली जेलमा राख्ने अवस्था त्यस्तो छ । मुद्दाको चाप त्यस्तो छ, अनि हामीले नयाँ अवधारणाहरुलाई इम्प्लिमेण्ट गर्दै नजाने हो भने रिफर्मका केही प्रयासहरु नगर्ने हो भने हामी कन्भिनेन्समा मात्रै चल्ने हो भने सायद जस्टिस सिस्टम कोल्याप्स हुने अवस्थामा जानसक्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति सरोकारवालाहरुले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।