काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका विषयमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएर सरकारको प्रतिवाद गरेका छन् ।

आइतबारबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका बोलेका विषय र गरेका सहमतिबारे कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद् नचल्ने भनेर अवरुद्ध गरे । सोमबार पनि सदनको काम कारबाही सहज रूपमा चल्न सकेन । मंगलबारबाट केही सहज रुपमा चलेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको । सत्तारुढ दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न, गलत कदमतर्फ जान नदिई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । अहिले भने त्यो प्रक्रियामा टेकेर प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेर संसद् र सरकार सञ्चालनमै बाधा पुर्‍याउने कोसिस् गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीले अन्य विपक्षीलाई एक जुट बनाएर सरकारलाई प्रत्येक विषयमा घुडा टेकाउने प्रयास गरिरहेको छ । विपक्षी मोर्चा बलियो छ भन्ने देखाउन खोजेको छ । प्रतिपक्षीको शैली व्यावहारिक र रचनात्मकभन्दा आक्रामक खालको देखिन्छ । संसद्लाई विधि, प्रक्रिया, मर्यादामा चलाउन प्रतिपक्षीले दिएका छैनन् ।

एमालेले पहिला सत्ता सहयात्री रहेका रास्वपा र राप्रपालाई हातमा लिएर कतिपय नमिल्ने र अव्यावहारिक विषयमा पनि बखेडा झिकिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको १० जेठको बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुनको सट्टा पित्तल प्रयोग गरेर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दा त्यतिबेलै नियमापत्ति नगरेको एमालेले २ दिनपछि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै एकदिन बैठक चल्न दिएन । यस प्रकरणमा शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्टीकरण दिन बाध्य मात्रै बनाएन सांसदको जायज प्रश्नलाई संसद्को रेकर्डबाटै हटाउन सभामुखलाई बाध्य बनायो ।

चारदिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले अरू दुई प्रतिपक्षी दल राप्रपा र रास्वापाको साथ लिएर आफ्टेरो पार्ने नीति लियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको, प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपाली भूमि साट्ने कुरा गरेको भन्दै २१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई एमालेले शुरूमै अवरुद्ध पार्‍यो । संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेपछि नियमापत्तिभन्दा अरू विषयमा उठेर विरोध गर्ने परम्परा हुन्न । तर, सोमबार बैठक शुरू हुनासाथ एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसद उठेर विरोध जनाए । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिने अनुमति दिए । एमालेका सांसदको विरोधका कारण सहजै जवाफ दिन पाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्ने समय सभामुख देवराज घिमिरेले दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने बेलामा १० मिनेट बोलेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध गर्न थाले ।

प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर बोल्न नदिइएपछि सभामुख घिमिरेले, ‘मान्यले दोहोरी खेल्दा यो संसदीय कारवाही अगाडि जान सक्दैन भन्ने’ सामान्य औपचारिकता देखाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समयमा उहाँलाई मात्रै बोल्न दिन रुलिङ गर्न सकेनन् ।

एमाले आफूले भनेजस्तो नहुँदा सभामुखको बलमा थप घेराबन्दी गर्ने र सहजै संसद्लाई चल्न नदिने नीति लिएको देखिन्छ । एमालेको नीतिमा रास्वपा र राप्रपाले साथ दिएका छन् । ४ मंसिरको निर्वाचपछि स्थापित भएको रास्वपाका सांसदले हलुका र परम्परागत खिसिट्युरीको शैलीलाई पछ्याएको देखिन्छ । बेथिति, विकृति र परम्परागत दलीयतन्त्रभन्दा अलग देखिने भन्दै जन्मिएको रास्वपा पनि आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिमा उत्रिएको

मंगलबार पनि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका कारण ११ बजे बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठक साढे दुई घण्टापछि मात्रै बस्न सक्यो ।
अहिले कसेको मोर्चाबन्दी एमाले, रास्वपा र राप्रपा यसरी नै अगाडि बढ्छन् कि ईश्युमा मात्रै हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।