सरकार एनआरएनहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ : उप्रधानमन्त्री खड्का

मस्कट । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले नेपाल सरकार गैरआवासीय नेपालीहरुसंग सहकार्य गर्दै देशको समृद्धिको लागि अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
खड्काले ओमानको राजधानी मस्कटमा बुधबार आयोजित ८ औं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनलाई प्रमुखअतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै सरकार र एनआरएनबीचमा अझ बढी विश्वास कायम गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले एनआरएनले नेपालका लागि गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै देशका समस्या समाधानमा समेत गैर आवासीय नेपालीको मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन उपयोगी हुने आशा व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले सम्मेलनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उनले सरकारले एनआरएनका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सम्बोधन गरिएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकता ऐन आएको भन्दै छिट्टै नियमावलीको काम सक्ने गरि काम सुरु भएको जानकारी खड्काले दिए । सरकार र सिंगो संसद एनआरएनएको पक्षमा रहेको समेत उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रष्ट पारे ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक बजेट पनि सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशको हितमा लगाउन समेत गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गरे । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढाउन समेत उनले आग्रह गरे ।
सम्मेलनमा मध्यपूर्वसहित यूरोप, अमेरिका जापान लगायत विभिन्न मुलुकका करीब ५०० जना प्रतिनिधिको सहभागिता छ । मस्कट घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन शुक्रबार ३० जून, २०२३० सम्पन्न हुनेछ ।

















बीपी राजमार्ग आज बिहानदेखि अवरुद्ध
कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक
हावाहुरीबाट मधेस प्रदेश प्रभावित : सिरहामा पर्खाल भत्किँदा महिलाको मृत्यु
अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापक नफर्किँदा त्रिविलाई दुई अर्ब नोक्सानी, फिर्ता गर्न थाले तलबभत्ता
३३ अंकले घट्यो सेयर बजार
लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाकाे निर्णय
हर्क साम्पाङको फेसबुक आइडी सस्पेन्ड
रास्वपाकाे मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र र क्रान्तिशिखा
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
प्रतिक्रिया