काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुने जवाफ दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मागेको २४ घण्टे जवाफ दिँदै सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले पक्राउ परेकालाई छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएकी हुन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत मंगलबार पक्राउ गरेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारी किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

सीआईबीले सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै गत साउन १९ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गर्न माग गरेको छ।

‘रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुद प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरुलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्य परक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको र निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने विद्यमानता रहेको,’ सिआइबीले सर्वोच्चमा लेखेको जवाफमा भनेको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा किर्ते गरी बनाएको आरोप गुरुङसहितका प्रतिवादीमाथि छ।

गुरुङलाई पक्राउ गर्न सीआईबीले २०७८ पुस १८ गते पक्राउ पूर्जी जारी गराएको थियो। सोही पक्राउ पुर्जीका आधारमा गत मंगलबार पक्राउ गरिएको हो।