काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्नत्री धनराज गुरुङको नचाहिँदो व्यस्तताले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्योलता छाएको छ । कानुनमन्त्री गुरुङले पटक–पटक माग्दा पनि समय नदिँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदका कारण कुनै न्यायाधीश अवकाशमा गई न्यायाधीशको पद रिक्त रहने अवस्था भएमा रिक्त हुने समयभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पदेन सदस्य रहने कानुनमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा गरी ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेका छन् । तर, कानुनमन्त्री गुरुङले समय नदिँदा न्याय परिषद्को बैठक सकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा २०७९ भदौ २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुर कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा दीक्षित उमेरहदका कारण अवकाशमा गइसकेकी छन् भने अन्यको टुंगो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो नदिँदा प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जानु एक महिना अघि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि टरेको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जादैछन् । तर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरु प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको व्यस्तताका कारण परिषद्को बैठक बसको छैन ।

गुरुङले समय नदिँदा उच्चमा ४९ र जिल्लामा ३८ न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्यायपरिषद् बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई पटकपटक सम्पर्क गरेर परिषद्को बैठक राख्न निर्देशन दिए पनि कानुनमन्त्री गुरुङको समय पाउन नसक्दा बैठक बोलाउन सकिरहेका छैनन् ।

कार्कीको कार्याकालमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति रोक्न सकिने योजनाका साथ परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने गरी गुरुङ ‘व्यस्त’ भएको नाटक गरिरहेका परिषद्का एक सदस्यले बताए ।