काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

माध्यमिक विद्यालयको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रतिष्पर्धा गराइ प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक त्यही स्थानीय तहका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबीचको प्रतिष्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाका प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले आफूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिमा स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिला पर्ने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।