काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो । बाँकेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले दिएको रिटमा अर्को सुनुवाइको पेशी असोज २५ गतेलाई तोक्न पनि इजलाशले आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। अग्राधिकार भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नुलाई भनिन्छ ।

रिगललाई संविधान दिवसको दिन कैद मिनाह गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि उनी कैद मुक्त भएका थिए।

०७५ भदौ अघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

उनी सजाय माफी पाएर छुटेको थाहा पाएपछि मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। भारतीले न्याय माग्दै बुधबार दिउँसो माइतीघर मण्डलबाट अनशन समेत सुरू गरेकी छन्।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जमा चेतनको हत्या गरेका थिए। हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।