कानुन समिति फाइल तस्बिर

काठमाडौं । शसस्त्र द्वन्द्वको समयका यौनहिंसामा परेका पीडितले न्यायका लागि फेरि अन्तिम एकपटकका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् । यस अगाडी उजुरी दिन छुट भएका पीडितहरुलाई फेरि अन्तिम एकपटकका लागि उजुरी दिनका लागि तीन महिना अवधी पाउने भएका हुन् ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पीडितलाई फेरि एकपटक उजुरीका लागि समय दिने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

उपसमितिमा भएको सहमति समितिमा पारित भई संसदवाट पारित भएमा तीन महिनाको समय पीडितहरुले उजुरी दिन पाउने गरि कानुन बन्नेछ ।

‘‘आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरोकारवालाहरूको चासोलाई समेट्न उपसमितिमा रहेका सबै दलका सांसदहरू सहमत भएपछि उजुरीको ब्यवस्था हुन लागेको हो ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध छ । द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिलालाई पीडितको सूचिमा समेत राखिएको छैन ।