काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले चार वटा विषयमा विवाद टुंग्गो नलगाउँदै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा उपसमिति बनाएको थियो । नेपालमा तत्कालिन माओवादी विद्रोहले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेपनि संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा टुग्गो लगाउन दुई दशक वित्दा सम्म सकेको छैन ।

यस विषयमा टुग्गो लगाउन दलहरुले फेरि टीआरसी सम्वन्धी संशोधन विधेयक अगाडी ल्याएको हो ।

प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

गम्भिर यौन जन्य हिंसाका विषयमा भने थप तीन मिहना उजुरी दिन पाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । तर प्रतिवेदनमा अझै चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ ।

यी हुन् नटुंग्गिएका ४ विषय
१) क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने ?

२) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ?

३) मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

४) घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने या प्रतिशत तोकेर जाने ?