काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको छ ।

सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ ।

‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा छ । नेपालले विगतमा पनि उक्त भूमिको विषयमा पटक पटक दुवै देशलाई स्मरण गराउँदै आएको थियो ।

‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ’ सकारले भनेको छ,’नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै केही दिन अघि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ ।

प्रेस नोटको पूर्णपाठ:

१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।