काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आजबाट नियमित सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै गत जेठ १५ मा चौधरी छुटेका थिए ।

चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

संविधान दिनसका दिन सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाह भएका बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । सोही कारण पनि अब रेशम चौधरीको मुद्दा के होला ? भन्ने आम चासो छ ।

चौधरी विरुद्दको रिटमा उल्लेख छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञारआदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ।’

पेसीको पूर्वसन्ध्यामा उनले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।

‘बिहीबार पेसी हो । मलाई त फैसला तत्कालै आइदिन सक्छ भन्ने लागेको छ ’, उनले भनिन्, ‘अहिले शतप्रतिशत न्याय पाउँछु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले पनि न्याय पाइन भने मलाई देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्ने छ । ’

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै जेठ २ गते सर्वोच्चबाट पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।

पछि सार्वजनिक पूर्णपाठको एक अंशमा यस प्रकार फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान,कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ भनी उल्लेख थियो ।

सोही कारण पनि रिगलकै जस्तो फैसला अदालतले गरिदिन सक्ने कतिपयको तर्क छ ।