काठमाडौँ । नेपाल जनप्रशासन सङ्घले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विधिको शासन सञ्चालन र आर्थिक अनुशासनका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सङ्घको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १९औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको समावेशी विकासमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष डा कृष्णहरि बाँस्कोटाले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका र कार्यप्रकृतिमा धेरै गतिशील परिवर्तन आएको धारणा राखे । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई विस्तार गरी सार्वजनिक प्रशासनको कामकारबाहीलाई विश्वासनीय, छिटोछरितो र अनुभूतियोग्य बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ ।

नागरिकको मौलिक र अन्य अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गरी प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रबन्धमार्फत जनताको हितलाई सम्बोधन गर्दै सबै सरकारी निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सङ्घले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरण सुनिश्चत गर्न, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राज्य संयन्त्रमा सबैलाई समन्यायिक ढङ्गबाट समावेशका लागि प्रशासनिक दायरा विस्तार गर्न निजामति प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक र संस्कृतिका हिसाबले विविधायुक्त भएकाले त्यसको जगेर्ना र इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले कार्यन्वयन गर्न मन, वचन र कर्मले काम गर्न पनि सङ्घको सुझाव छ । नेपाली युवाबीच बढ्दै गरेको निराशावादी भाष्यलाई तोड्न रोजारीको अवसर र गरिखाने वातावरण बनाउन तथा एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता हुन्न भन्ने गलत बुझाइ अन्त्य गर्नेबारे पनि सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी उठेका विभिन्न प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न, तीन तहकै सरकारबाट भइरहेका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने कार्य संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नमा सङ्घले जोड दिएको छ ।

समावेशी प्रशासन र यसका अवयवलाई समावेशी बनाइनुपर्ने तथा प्रवाह गरिनुपर्ने सेवालाई समावेशी ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सो अवसरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा उद्धव प्याकुरेलले नेपालको विकासमा समावेशी जनप्रशासनको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालसम्मका विकासका अवधारणा र सुविधा प्राप्तिमा अपवाद बाहेक जहिले पनि पहुँचवाला र बहुमतले सुविधा भोगिरहेको बताए ।

उनले भने, “विकास र प्रतिनिधित्वमा समावेशीलाई ध्यान दिइनुपर्छ । राज्यले दिएको शिक्षा र सामाजिक व्यवस्थाले केही जाति र समुदायलाई पछि पारेको हो । समावेशी प्रतिनिधित्व नभइ देशले समृद्धि हासिल गर्दैन । समावेशी प्रतिनिधित्वसँगै सन्तुलित विकास आवश्यक छ ।”

जनप्रशासन विज्ञ त्रिलोचन पोखरेलले राज्यले समाजमा भएको विविधतालाई आत्मसात गर्दै संरचनामा मात्र नभइ कार्य व्यवहारमा समावेशीको प्रश्न सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस अवसरमा हीरामणी घिमिरेले समावेशी अवधारणा वञ्चितिकरणमा परेकालाई सहयोग र बल पु¥याउने कार्य भएको बताउँदै समावेशी सरकार र सहभागितामा मात्र नभइ सन्तुलित विकासमासमेत जोड्नुपर्ने धारण राखे ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावलीले समावेशीका मुद्दामा व्यक्तिमात्र नभइ राज्यका संयन्त्रसमेत स्पष्ट नरहेको बताउँदै बहिष्करण र वञ्चितिकरणमा परेकालाई माथि उठाउन सबैको समान प्रयास हुनुपर्छ भने ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले समावेशी लोकतन्त्र राज्यको विशेषता अनुरुप अयोग्य होइन, कम योग्यलाई पनि राज्यका संयन्त्रमा समान अवसरका लागि प्रवेश पाउने व्यवस्था भएको बताए । उनले भने, “बहुमतका लागि अल्पमतले त्याग किन गर्ने भन्ने प्रश्न छ, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रले नीति निर्माणमा छुटेका आवाजलाई समावेश गर्नुपर्छ । राजनीतिले जहिले पनि आफनो अयोग्य लुकाउन कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने गर्छ । समावेशी अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।”

साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ ।