निजामती सेवा ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : नेता ज्ञवाली

पर्वत । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन पर्वतको जिल्ला परिषद् तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज पर्यटकीय गाउँ भुकदेउरालीमा सम्बोधन गर्दै नेता ज्ञवालीले निजामती ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा समस्या पैदा हुँदै गएको धारणा राखे । उनले सरकारले तत्काल सदनमा लगेर निजामती ऐन पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निजामती सेवा तथा शिक्षा ऐनलगायतका विधेयक पारित नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । “आम कर्मचारीको मनोबल बढाउनका लागि पनि तत्काल यो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले सबै पदमा उम्मेवार उठाउने बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजिएको बताउँदै कसैको विश्वासमा लागेर एमालेले कुनै सहमति र सम्झौता नगर्ने दाबी गरे । एमाले सरकारको खेलमा भन्दा पनि पार्टी मजबुत बनाउनतर्फ लागेको बताउँदै ज्ञवालीले २०८१ साललाई शुद्धीकरण वर्षका रूपमा मनाउन तयारी गरेको बताए ।
कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कर्मचारी आम नागरिकका सेवक भएको बताउँदै नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरे । स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
















बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी पदमुक्त
१९ जिल्लामा हुलाकको घरमै सेवा : राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात ढुवानी
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
बालेनलाई ज्ञवालीको प्रश्न: बागमती किनारमा बगिरहेका आँशुले कसरी नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ?
इरानको तेल किन्ने कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनद्वरा खारेज
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
प्रतिक्रिया