बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईँ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको हो। 

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने लक्ष्यअनुसार, बागमतीका ८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। यी मन्त्रालयहरू मातहतका करिब ५० वटा कार्यालयहरू समेत कटौती गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हाल मन्त्रालय मातहतका मौजुदा कार्यालयहरू १९८ वटा रहेकोमा १४८ वटा मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।