काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौँ’का लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखको सङ्गठन ‘मेयर फोरम’सँग आज मन्त्रालयमा छलफल गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले सङ्घीय सरकारको ध्येय पनि ‘उज्यालो काठमाडौँ’ भएकाले यसमा तीनवटै तहका सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

“सङ्घीय राजधानी भएकाले विशिष्ट तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा सङ्घीय सरकारको विशेष दायित्व रहन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । सरकारले सहर उज्यालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई थप विस्तार गरेर जाने सोचका साथ काम भइरहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतका बारेमा सरकारले हेरिदिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । सडक बत्तीको बक्यौताबापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले रु छ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । सो बक्यौता रकम उठाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय निकायले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो त्यसको कुनै टुङ्गो नभएकाले एकै पटक बिल आउँदा आफूहरुलाई समस्या परेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाटै समायोजन गर्न भनेको अवस्थामा निर्णय गर्न जरुरी रहेको बताए । प्राधिकरणको दायित्व बढी भएकाले लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा प्राधिकरणलाई समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । सडक बत्तीको महशुलका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ग्रामीण विद्युतीकरण र सिँचाइ सुविधाका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएकाले थप लगानीका लागि स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक भएको उनले बताए।