काठमाडौँ । अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी नेपाल-भारत अन्तर-सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

पुस २७ र २८ गते दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले गरेका थिए ।

त्यस्तै काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव विपुल बंशलले गरेका थिए । व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन लक्षित द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीएससीको बैठकमा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले औषधीय तथा आयुर्वेदिक वस्तुका लागि आपसी बजार पहुँचबारे छलफल गरेका थिए ।

भारतीय पक्षले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई प्रोत्साहन गर्न पेरिस महासन्धिको व्यवस्थाको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको जनाएको छ । नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणसहित भारत र नेपालबीचको निर्वाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्न द्विपक्षीय पहलको आवश्यकतालाई बैठकले जोड दिएको थियो । समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारबारे साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षले यी पहल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालको आयात र निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको भारत नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहेको छ । यस बैठकमा भएको छलफलले दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।