काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनएआईसीसी)को निर्वाचन विवादको छानबिन गर्न एक समिति बनाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनआरएनएआईसीसीको निर्वाचनलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी(निवेदनबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति बनाएको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह-महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

समितिलाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवाद र संघको लेखा तथा काम(कारबाहीबारे छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ।

समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए । यसअघि नै पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै निवर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए । समग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ ।

समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरीका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो अनलाईन सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुहले आरोप लगाएपछि एनआरएनएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन् उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको घोषणा गरे । त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कानूनत आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो।

११ औँ महाधिवेशनपछि एकातिर बद्रीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने र कार्यालय समेत कब्जा गर्ने तथा अर्कोतिर आरकेले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपनि परराष्ट्र मौन बन्दै आएको थियो । दुबै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपनि मौनता साँधेर बसेको परराष्ट्र र मन्त्री साउदले यसबारेमा आफूहरुले प्राप्त फाइल र प्रमाणहरु अध्ययन गरिरहेको भन्दै टार्दै आएका थिए ।

यही बिचमा केसी पक्षले संस्था नवीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गर्दै अदालत गएको थियो । केही साताअघि अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

निर्वाचनमा धाँधलीको विषय आएर अक्टोबर १९ मा नाराबाजीको अवस्था सिर्जना भएपछि तत्कालीन अध्यक्षत्रय बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए । तर, रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले एकतर्फीरुपमा आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो । केसी समुहले निर्वाचन समितिलाई समेत प्रभावित पार्दै निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्कीबाट सपथ खाएको थियो ।

निर्वाचनमा सहयोग गरेवापत केसी समुहले निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्की र चिरन्जीवी ढकाललाई सल्लाहकार भुषण घिमिरेलाई विधान ब्याख्या समितीको संयोजक उपहार स्वरुप बनाएको छ ।

भेरो मार्फत गराइएको निर्वाचनमा कोही उम्मेदवारको सुन्य मत ,एक दर्जन उम्मेदवारको झरेको मतमा जोड घटाऊ मिस्टेक भएपछी अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए ।

त्यसपछि दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छैन ।

यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरु एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एकठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै एनआरएनएका नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको बताए । उनले आफूहरु अन्यायमा परेकोले न्यायको लागी संबन्धित निकाय गएको बताए ।