काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई अचानक हटाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसँग कुराकानी नमिलेपछि ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार काम नगरेको भन्दैं क्याबिनेटले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

२४ पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस बमोजिम क्याबिनेटले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २४ असोजको बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । त्यसअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनलाई हटाउने मनसायले कानुन विपरित स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरण कानुन विपरित भएको भन्दैं तीब्र आलोचना भएपछि उनले क्याबिनेटमा लगेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २४ कात्तिकमा स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दैं डा.बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

क्याबिनेटको आफूलाई तीन महिना निलम्बन गर्ने निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दैं डा. बसौला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको बलजफ्तीमा पुनः उनलाई हटाउनका लागि स्वास्थ्यबाट क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित लगिएको उक्त प्रस्तावलाई क्याबिनेट बैठकले स्वीकृत गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको, सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय गर्दा विचार गरिने भन्दैं डा. बसौलालाई तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २६ असोज २०८० को निलम्बन सम्बन्धी पत्र कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो । साथै, डा. बसौलालाई यथावत काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।