काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई बयानमा बोलाएको छ ।

दुवै जना अहिले अख्तियारको नजरमा दुवै जना फरार रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतलाई बयानमा बोलाइएको भए पनि उनी अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रकरणमा मुछिएका उनलाई अख्तियारले बयानका लागि ताकेता गरिरहेको भए पनि विभिन्न कारण जनाउँदै उनी उपस्थित हुन पन्छिएका छन् भने कार्की पूर्वबाटै फरार भएका छन् । यसै प्रकरणमा बस्नेतसँगै पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत बोलाएको छ । उनले पनि पार्टी काममा व्यस्तता देखाउँदै उपस्थित हुन ढिलाइ गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

‘हामीले उहाँहरू दुवै जनालाई अनुसन्धानमा सघाउनका लागि आउनुप¥यो भनेका छौँ। उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होला समय मिलाएर पक्कै आउनुहुन्छ,’ अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिइसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि आयोगले मुख्यसचिव अर्याल लिएपछि उनीहरुलाई पनिसँग बयान लिन बोलाएको हो ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा उनको नाम पनि मुछिएपछि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो । ‘उहाँसँग केही विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार बोलाइएको हो लिखित रुपमा आफ्ना धारणा राखेर जानु भएको छ’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मानहानिको मुद्धा लाग्ने भएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन । कानुनी पूर्वाधारविना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको उजुरी अख्तियारमा छ । ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शङ्कास्पद कारोबार गरेको लगायतको विषयमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको थियो । तर उनी आफू पूर्वतिर रहेको भन्दै आयोगलाई अटेर गर्दै आएका थिए । अहिले भने सम्पर्कविहिन रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। साथै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले पनि आयोगलाई जवाफ दिन बाँकी रहेको छ ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै जोडबल रहेको थियो । झाले यसअघि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका सबै जनाले बयान दिइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आलटाल गरेपछि अख्तियारले प्रहरी गुहार्ने संभावना बढेको छ ।