काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्ले जनताको अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । संसद्ले जनहितका काम गर्नुपर्छ । संसद् र सांसदका  कामबाट जनता निराश छन् । सरकार बनाउने, ढाल्ने,  मन्त्री बनाउने खेलमा नै सदन अलमलिएको छ ।

सत्ता कसले प्राप्त गर्‍यो गरेन त्यो गौण कुरा हो । जनताले सेवा प्राप्त गरे वा गरेनन् त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । देश र जनता पहिलो प्राथमिकता हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवासुविधा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । कानुनले मात्रै सबै कुराको व्यवस्था हुँदैन । व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जनतालाई आधारभूत सेवा प्रभावकारी बनाउन संसद्, सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । सांसदहरूको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण भए पनि विकास सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । जनताबाट निर्वाचित हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सदनमार्फत पहल गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सन हुँदैन । सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन चाँडो निर्माण गरिनुपर्ने थियो तर जनअपेक्षाअनुसार किन त्यसो हुन सकेन भन्ने हामीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । 

राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकलाई चाँडो पारित गराउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । संसदीय समितिहरू पनि सक्रिय छन् । प्रतिनिधिसभाले पनि आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणसँगै जनताको दैनिक जीवनका आवश्यक विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्छ ।

जनताका दैनिक जीवनका कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारीजस्ता आमजनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई सांसदहरूले मनन गरेर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त संसद्को दायित्व जनताप्रतिनै बढी हुन्छ । दोस्रो कुरा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन र संरक्षण हो । म, मेरो र हाम्रो भन्ने हैन । हामी, हाम्रो र राम्रो भन्ने कुरा हामीले ग्रहण ग¥यौँ भने त्यसले जनजीविकामा पनि प्रभाव पार्छ ।

यस किसिमको भावनाले राष्ट्रलाई भावनात्मक एकता कायम गर्दै राष्ट्रियतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउँछ । यसबाट जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक कुरा जो उठेको छ, त्यसलाई पनि मेटाउन सक्छ । हैन भने, म मात्रै ठिक हो जनता केही हैनन् केही जान्दैनन् भन्ने सोचबाट अगाडि बढियो भने कोही पनि सफल हुँदैन ।

त्यसैले आमजनताको भावनालाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नभए जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधिको के अर्थ रहन्छ ? त्यस्ता जनप्रतिनिधिप्रति जनताले के सोच्छन् ?

संसद्मा अस्वस्थ राजनीतिक खेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनताका यथार्थ सवालओझेलमा परिरहेका छन् । संसद् मुख्य दायित्वभन्दा अरु विषयमा रुमल्लिएको जस्तो भान भएको छ । ‘जे जसको जिम्मामा छ, आफ्नो जिम्मामा भएको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरियो भने जनता निराश हुँदैनन्’ यो सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी  देखिन्छ । 

अहिलेको संसदीय अभ्यासप्रति म पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैन । संसद्ले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन । नगर्ने काममा बढी समय व्यतीत गरिरहेको छ । हामी जनताप्रति जसरी जिम्मेदार भएर सडक बनाउँछौँ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै कुराको प्रबन्ध गर्छौं भनेका छौँ त्यो जनताप्रतिको भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । सांसद भइसकेपपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने खेलमा लाग्नुहुँदैन । यसरी लागिरह्यौँ भने जनतामा वितृष्णा आउन सक्छ । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

जनताले पनि आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिको खबरदारी गर्नुपर्छ । मैले पठाएको प्रतिनिधिले के कसरी काम गरिरहेको छ ? जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनुपर्छ । मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्न । पार्टीभन्दा माथि उठेर कुन सांसदले  काम गरेको छ, त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । असल कामको समर्थन र काम नै नगर्नेप्रति प्रश्न उठाउनुपर्छ । यसले सांसदलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । जनताको मतको पनि कदर हुन्छ । नत्र एउटै प्रक्रिया, पद्धति र व्यवहारले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको मनोबल उच्च बनाउँदै देशलाई विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।

सांसद नारायणदत्त भट्टको परिचय

 नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापतिसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणदत्त भट्ट अनुभवी नेताका रुपमा चिनिन्छन्। सांसद भट्ट शारीरिक रुपमा अशक्त (अपाङ्गता-अल्पसङ्ख्यक) कोटाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । विसं २०२२ कात्तिक ८ गते डडेल्धुराको भैरवपुर गाउँपालिका–३ मा जन्मिएका भट्टले २०३४ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन्। त्यसयता उनी वडाध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य, जिल्ला सदस्य र कार्यवाहक उपसभापति हुँदै जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रियसभामा सक्रिय छन् । 

कुराकानीमा आधारित