छानबिन समिति बनाए हुन्छ, तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ : रवि लामिछाने

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुने तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने’ बताए ।
आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
“छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर, संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ,” उनले भने, “नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन ।”
सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।”
उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उनले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, “बाल मन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । ”
गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गरे । त्यस क्रममा उनले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताए ।
















बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध यी पाँच वटा राजमार्ग सञ्चालन
काठमाडौँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत सङ्कलन गर्दै सरकार
आयोगद्वारा यादव विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय
खाद्य गुणस्तर सुधार्न र पारदर्शिता बढाउन कृषि मन्त्रीको निर्देशन
पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीलाई हराउने भाजपा नेता शुभेन्दुका पीएको हत्या
वैशाख २४ गते बिहीबार यी राशिहरूलाई मिल्दैछ लाभ ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज यी प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
सर्वोच्चको नजिर देखाउँदै विश्वप्रकाशले भने-‘संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन’
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सम्हाले कार्यभार
प्रतिक्रिया