रास्वपाले भन्यो- अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नहुने बताएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् भन्दै अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको बताएको छ ।
विज्ञप्ति:
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदीयमान बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो । नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति यो दल कटिबद्ध छ ।
सम्मानित धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हिजो व्यवसायी कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको तथ्य हाम्रो जानकारीमा आएको छ । नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासन अनुरूप कदम चाल्न नेपाल सरकार सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
विधिको शासनको अर्को सौन्दर्य हो: “कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन”। जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जीत हो । “कोही-कोहीलाई छुनै हुन्न” भन्नु सामन्ती कायरता हो । यस्ता पूर्वाग्रहकै बलमा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली विकृत हुँदै गएको कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ ।
विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरूप्रति हाम्रो पार्टीको उच्च सम्मान छ । तर एक समयको योगदानको बहानामा केही व्यक्ति, दल र संस्था भ्रष्टाचार र गैर कानुनी मिलीभगतमा निरन्तर संलग्न भएको पाइएमा पनि कानुनी उन्मुक्ति हुने अनैतिक अपेक्षा हामीलाई अस्वीकार्य छ ।
नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन् । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन । यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ ।
न्यायको विधि पुगोस् । सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्न पर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् । अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जीत होस् ।
















ओमानसँग खेल्ने नेपाल ‘ए’ टोलीको घोषणा
नेपाललाई युएईले दियो १२९ रनको लक्ष्य
योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय खारेज हाेइन, सुधार गर्छाैं: प्रधानमन्त्री
गतिशील सहकारीका अध्यक्ष पाठकविरुद्ध सात दिन म्याद थप
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
एमाले अध्यक्ष ओली अस्पतालबाट घर फर्किए
ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन्- ‘हामी हरेक दिन विश्वलाई धम्की दिने राष्ट्रपतिको सन्देश सुन्दै उठ्न सक्दैनौँ’
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राख्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल
रास्वपाकाे केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
आजदेखि देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
प्रतिक्रिया