काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १७ वटा कम्पनीलाई सरकारको कालो सूचीमा राखेको छ ।

जेठ १७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम आजबाट लागू हुने गरे, १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको हो ।

निर्माण कम्पनी तथा आपूर्ति कर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।