आइतबार, फागुन १०, २०८२

राष्ट्रियसभा बैठकः छाउपडीप्रथा उन्मूलन गर्न बनाइएका कानून कार्यान्वयनको माग 

मेरोन्यूज २०८१ असार ९ गते १५:२३

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले छाउपडीप्रथाका कारण महिला असुरक्षित रहेको बताएका छन् । छाउपडीप्रथालाई उन्मूलन गर्न बनाइएका नीति तथा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनिहरूले जोड दिएका छन् ।

Advertisement
nepal life insurencenepal life insurence

राष्ट्रियसभा बैठकको आज विशेष समयमा सांसद रेणु चन्दले छाउपडीप्रथाले समाजिकरुपमा विकृति फैलाएको र महिलामाथि विभेद भइरहेको बताए । छाउपडीप्रथा उन्मूलनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उनले आपत्ति जनाए ।

“छाउपडीका बेला गोठमा बस्दा सर्पले टोकर मृत्यु भइरहेको छ, कतिपय बलात्कृत भएका छन्, विद्यालय जान सकिरहेका छैनन्”, सांसद चन्दले भने, “यसरी मृत्युको मुखमा बसेर महिला कहिलेसम्म बस्नुपर्ने रु छाउपडीप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”

सांसद भगवती न्यौपानेले छाउपडीप्रथा उन्मूलनलगायत महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । “बोक्सीको आरोपमा महिलालाई जिउँदै जलाइन्छ, बलात्कृत हुनुपरिरहेको छ, छाउपडीप्रथाका कारण महिला पीडित छन्”, उनले भने, “दाइजोसँग महिलाको अस्तित्व साटिँदै छ, यस्ता हिंसा उन्मूलन गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

सांसद जयन्तीदेवी राईले अछामकी १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसतर्फ गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । “पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ”, उनले भन्नुभयो, “महिलाले सधैँ हिंसा सहेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, महिलालाई विभेदमुक्तरुपमा बाँच्न दिनुपर्छ ।” महिलामाथि जानीजानी अपमान भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद राईले छाउपडीप्रथा उन्मूलन भाषणमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया