टापु अमेरिकालाई नदिदा सरकार ढालियो, जनता कट्टरपन्थीको भ्रममा नपरुन्- हसिना

काठमाडौँ । बंगलादेशको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि शेख हसिनाले आफ्नो सरकार अमेरिकाले ढालिदिएको आरोप लगाएकी छन् ।
भारतीय मिडिया इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हसिनाले बंगलादेशको सेन्ट मार्टिन टापु अमेरिकालाई नदिँदा आफ्नो सरकार ढालिएको बताएकी छन् ।
इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हसिनाले आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूभनेको उदृत गर्दै मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ- ‘म कट्टरपन्थी हिंसाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न दिन चाहन्नथें । उनीहरू विद्यार्थीहरूको शवबाट शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्थे । तर मैले छोडेर त्यो हुन दिइन । अमेरिकी नियन्त्रणमा सेन्ट मार्टिन टापु र बंगालको खाडी दिएर मैले आफ्नो कुर्सी जोगाउन सक्थें । म देशवासीलाई कट्टरपन्थीबाट भ्रममा नपर्न अपील गर्छु । अल्लाहको कृपाले छिट्टै बंगलादेश फर्कनेछु ।’
विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्दै हसिनाले भनकी छन्- ‘मैले उनलाई रजाकार भनेकी थिइनँ । मेरो शब्दलाई देशमा अस्थिरता ल्याउन गलत अर्थ लगाइयो । बंगलादेशका जनताको निर्दोषताको फाइदा उठाएर यो षड्यन्त्र रचिएको हो ।’
राजीनामा दिएपछि हसिनाले यस विषयमा कुनै बयान दिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि जुन २०२१ मा बंगाली अखबारहरूमा अमेरिकाले बंगलादेशसँग सेन्ट मार्टिन टापु मागेको दाबी गरिएको थियो । अमेरिकाले यहाँ सैन्य आधार बनाउन चाहन्छन् । यसपछि बंगलादेश वर्कर्स पार्टीका अध्यक्ष राशिद खान मेननले पनि संसदमा अमेरिका सेन्ट मार्टिन टापु अधिग्रहण गर्न चाहन्छ र क्वाडको सदस्य बन्न दबाब दिइरहेको बताएका थिए ।
बंगलादेशी राजनीतिमा यति धेरै तरंग मच्चाएको सेन्ट मार्टिन टापु जम्मा ३ वर्ग किलोमिटरको टापु हो । म्यानमारबाट यसको दूरी मात्र ५ माइल छ । जुन २०२३ मा प्रधानमन्त्री हसिनाले विपक्षी बीएनपी पार्टी सत्तामा आएमा सेन्ट मार्टिन बेच्ने बताएकी थिइन् ।













दाङस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको हिरासतमा रहेका एक थुनुवाको मृत्यु
बङ्गलादेशमा निर्वाचन अघि आगमन भिसा निषेध
गाजामा युद्धविरामपछि पनि इजरायली आक्रमणबाट सय भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु
आज पुस २८ गते सोमबारको राशिफल, कस्ताे रहला तपाइकाे आजकाे दिन ?
देउवा विशेष महाधिवेशनमा जाने कार्यक्रम छैन : सचिवालय
नेपालमा कन्टेन्ट खोज्ने प्रमुख प्लेटफर्मको रूपमा लोकप्रिय बन्दै टिकटक
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि पारित
प्रतिक्रिया