काठमाडौँ । भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसद्ले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा समितिमा फरक-फरक धारणा आइरहेका बेला उनले अध्ययन गरेर संसद्ले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो ।

त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद् र समितिले छलफल गरेर पर्न सक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्योल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।’