काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले सरकार र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एकढिक्का भएर उभिने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले सत्ताको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘सरकारको पक्षमा दलहरु एकढिक्का भएर उभिने निष्कर्षमा पुगेका छौ’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठकपछि भने । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरु एकढिक्का भएर उभिनकै निम्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने गृहकार्य सुरु भएको हो ।

आइतबार साँझ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बैठकबाटै न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन भइसकेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमालेका उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन भएको छ ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले कार्यदलबाट बन्ने मस्यौदामाथि अरु सत्ता साझेदार दलहरुको धारणा पनि राखिनेछ । तर प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले नै भएकाले दुई दलका नेताहरु रहेको मस्यौदा कार्यदल बनेको उनले बताए ।विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारणले गलत प्रचार भइरहेको बर्ताैलाले बताए । ‘नेपाललाई बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा आउने, संविधान संशोधनबारे गलत हल्ला चलाउने भएपछि हामीले छलफल थालेका हौ’, उनले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले पनि संविधान संशोधनबारे सकेसम्म धेरैलाई सहभागी गराउनेगरी छलफल थालेको बताए ।

‘संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ, हामी पनि प्रष्ट छौं’, घिमिरेले भने, ‘यो सात बुँदे गरे जस्तो सजिलो विषय होइन । त्यसैले बढी भन्दा बढी सहमति जुटाएर संशोधन गर्न धेरै छलफलको पनि जरुरी पर्छ ।’

छलफलपछि घिमिरेले सात बुँदे सहमतिमा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । ‘कांग्रेस ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छ, बाहिर गएर कुनैपनि काम गर्दैन’, उनले भने ।

नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ सबै दल सहमत छन् । तर एजेण्डा आ–आफ्नो छ ।

बैठकमा साना दलहरुले संविधान संशोधनमा पनि साझा धारणा बनाउन कार्यदल बनाउन सुझाएका छन् । ‘संविधान संशोधनमा हाम्रो विमती छैन । तर कसैले के विषयमा खोजेका छन्, कसैले के’, एक नेता भन्छन्, ‘सबैको मत एक ठाउँमा राख्ने र साझा धारणा बनाउन कार्यदल बनाउने सल्लाह भएको छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । एक सहभागीका अनुसार सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि आयोग गठनका लागि सहमति खोज्नुपर्ने थियो । तर प्रचण्डले त्यसको साटो उत्तेजनाको राजनीति गर्न खोजेको उनको गुनासो छ ।

सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई सहमति खोज्दै संसदलाई विजनेश दिने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।