धनी राष्ट्रहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरूद्वारा काठमाडौंमा प्रदर्शन

काठमाडौं । विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिमा ५० खर्ब डलर माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरुले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टका सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता श्रृङ्खलाको हिस्सा हो।
एशियामा यी देशहरूमा समन्वय गरि आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्युयोर्क शहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र २९ औं जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोगको अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन्।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप – प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हाे।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव दिए।













गोली प्रहार गर्न मैले कुनै आदेश दिएको छैन, कानुनले पनि दिँदैन : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
चिडियाखानाको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछाैं : मन्त्री चौलागाईं
रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा के भने ? (पूर्णपाठ)
सरकार र जेनजीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’
समानुपातिक सूचीलाई अन्तिमरुप दिन रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक जारी
पुष १२ गते शनिवारकाे राशिफल, तपाइकाे आज दिन शुभ रहाेस्
देश अब नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छः मन्त्री घिसिङ
क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटा राखेप बोर्ड सदस्य नियुक्त
समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउन एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक
मन्त्रिपरिषद् बैठकः विभिन्न जिल्लाका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने
प्रतिक्रिया