काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको बताएका छन्।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासल यही कात्तिक १ गते अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

‘बारका अध्यक्षले अदालतको जनआस्था अभिवृद्धिमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ रक्षाकवचकै रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रही सदा कार्य गर्दै आएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेको भन्ने परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैँन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्बाट हुने निर्णयले संविधानको भावना र आत्मा नमरोस् र न्यायिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो, मेरो अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ नलगाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’

नेपाल बार एसोसिएसन हरहमेशा न्यायपालिकाको रक्षाकवच बनेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै बार–बेन्च एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भएको र एकले अर्काको अहित चिताई काम गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न नसकिने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, यसले अदालतप्रति सारा नेपालीको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नमा सहयोगी हुनुपर्दछ भन्ने मेरो सदाशयता रहेको छ।’

बारको जायज सरोकारको बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीश मात्र नियुक्ति सिफारिस गरेको विषयमा व्यापक जनसरोकार रहेकामा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा बारको अध्यक्षको हैसियतले प्रमुख अतिथिका रूपमा राखेको धारणा र व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा लेनदेन तथा हिसाबकिताब मिलाउन भनिएको विषय न्यायाधीश नियुक्तिमा विगत देखिका विभिन्न खालका प्रभावको हिसाब किताब र लेनदेनको सन्दर्भमा रहेको जनसरोकारको विषय उल्लेख गर्न खोजेको स्पष्ट पार्न चाहेको समेत उल्लेख छ।