काठमाडौं । नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले पार्टी कार्यालय दिन जग्गा दान गरेकोविरूद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाले दिएको रिटको सुनुवाई सोमबार अदालतका न्यायाधीशहरू सुवेदी र पाण्डेयको इजलासमा परेको हो। उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने तय गर्न सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो ।

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दा स्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए।