काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा इन्टलमेन्ट सुविधा दिनेगरी विद्युत् जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा कँडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । साथै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको छ ।