काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पेश गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतीपछि प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको बताए।

उनले सार्वजनिक शान्ति प्रर्वद्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको जानकारी दिए।