दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने विपक्षीको निर्णय

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले असाधारण, तर अल्पकालीन सैनिक शासन लागू गरेसँगै बुधबार सियोलले विश्वको ध्यान खिचेको छ। युनले असाधारण सैनिक शासनको घोषणा गरेसँगै सडकमा उत्रिएका हजारौँ प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाए। विपक्षीले बुधबार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
चार दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलोपटक नागरिक शासन निलम्बन गर्ने युनको आश्चर्यजनक प्रयासले दक्षिण कोरियालाई गहिरो उथलपुथलमा तानेको छ। याे कदमले सियोलका निकट सहयोगीहरूलाई चिन्तितसमेत बनाएको छ।
सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परम्परावादी राजनीतिज्ञ तथा पूर्वसरकारी वकिल युनको भविष्य अहिले निकै अनिश्चित बनेको छ।
दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलले बुधबार युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टी (डिपी)का नेता किम योङ मिनले भने, ‘हामीले तत्काल राष्ट्रपति युनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका छौँ।’
उनीहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदमा मतदान कहिले राख्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ। उच्चपदस्थ विपक्षी नेताहरूले मतदान शुक्रबारसम्म हुन सक्ने बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाको ३०० सदस्यीय संसदमा विपक्षी दलसँग भारी बहुमत छ। तर, प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत भने पुग्दैन। यसका लागि राष्ट्रपतिको पार्टीबाट केही सांसदको दल–बदल आवश्यक छ।
यसअघि डिपीले युन, उनका रक्षा तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, सैन्य कानुनका कमान्डर र प्रहरी प्रमुखलगायत अधिकारीविरुद्ध राज्य विद्रोह (कु)को मुद्दा दायर गर्ने बताइएको थियो।
यसैबिच, पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर देशको सबैभन्दा ठुलो छाता श्रमिक संघले युनले राजीनामा नदिएसम्म अनिश्चितकालीन आमहडतालको आह्वान गरेको छ। युनको आफ्नै सत्तारूढ दलका नेताले समेत राष्ट्रपतिको यो कदमलाई ‘दुःखद’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।
युनले उत्तर कोरिया र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतराको हवाला दिँदै मंगलबार राति टेलिभिजनमा सैनिक शासन लागु गरिएको घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि २४ वटा हेलिकाेप्टरको सहयोगमा २८० भन्दा बढी सैनिक संसद् भवन पुगेका थिए।
तर, १९० सांसदले राइफल बोकेका सैनिकको धज्जी उडाउँदै संसद् भवनभित्र पसेर त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यसले युनलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनायो। उनका लागि स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान ४ः३० बजे अर्को टेलिभिजन सम्बोधन गरी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
कोरियाली संविधानअनुसार संसदमा बहुमतले माग गर्दा सैनिक शासन हटाउनुपर्ने प्रावधान छ। युनका लागि काम गर्ने वरिष्ठ सहयोगीहरूले बुधबार सैनिक शासन घोषणाको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका थिए।
घोषणा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयपछि संसदबाहिर झन्डा फहराइरहेका प्रदर्शनकारीहरूबिच खुसियाली छाएको थियो। उनीहरूले युनको सैन्य शासन घोषणाको अवज्ञा गर्दै सतर्कता अपनाउन चिसो रातभर प्रदर्शन गरेका थिए।
एएफपीसँग कुरा गर्दै प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये एक अगुवा कार्यकर्ता, ५५ वर्षीय लिम मियोङ–पानले अब युनले बिदा लिनैपर्ने बताए। लिमले भने, ‘वैध कारणविना नै सैन्य शासनको घोषणा गर्नु युनको आफैँमा गम्भीर अपराध हो।’
युनले यसबाट महाभियोगको मार्गप्रशस्त गरेका छन्। बुधबारसम्म थप विरोध प्रदर्शन हुने अनुमान गरिएकाले बुधबार दिउँसो ठुलो संख्यामा प्रहरीले मुख्य स्थानहरूमा गस्ती गरिरहेका थिए।
अर्का सहभागी ५० वर्षीय किम मिन–होले बुधबार महासभामा आयोजित नयाँ प्रदर्शनमा एएफपीसँग भने, ‘म यति क्रोधित भएँ कि हिजो राति म एकपल पनि निदाउन सकिनँ।’ युनले उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शक्तिले निम्त्याएको खतराबाट उदार दक्षिण कोरियालाई जोगाउन र जनताको स्वतन्त्रता र खुसी लुट्ने राज्यविरोधी तत्त्वलाई समाप्त पार्न सैनिक शासनको लागु गरेको बताएका थिए।
युनले उत्तर कोरियाको खतराबारे विस्तृत जानकारी नदिए पनि आणविक शक्तिसम्पन्न प्योङयाङसँग प्राविधिक रूपमा दक्षिण कोरिया युद्धमा छ। ‘हाम्रो संसद्, नेसनल एसेम्ब्ली अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ। विधायिकी तानाशाहीको अखडा बनेको छ, जसले न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पंगु बनाउन र हाम्रो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्छ,’ युनले घोषणामा भनेका थिए।
दक्षिण कोरियाको निकट सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्य्राटिक पार्टीलाई ‘राष्ट्रपतिलाई सत्ता अपदस्थ गर्न उद्यत् राष्ट्रविरोधी शक्ति’को संज्ञा दिएका छन्। हालैका हप्ताहरूमा युन र उनको पिपुल्स पावर पार्टीले अर्को वर्षको बजेटलाई लिएर विपक्षीहरूसँग कडा मतभेदहरूको सामना गरेका छन्।
विपक्षी सांसदहरूले गत हप्ता संसदीय समितिमार्फत बजेट योजना पारित गरेका थिए, जसले युनको खर्च योजनामा कटौती गरेको थियो। गत हप्ता ‘ग्यालप’को पछिल्लो सर्वेक्षणमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन दर १९ प्रतिशतमा झरेको थियो। मतदाताहरू अर्थ–व्यवस्थाको अवस्था र युनकी पत्नी किम किन हीसँग सम्बन्धित विवादहरूलाई लिएर आक्रोशित भएका देखिन्छन्।











Corruption Movements to National Politics: Nepal’s New Alliance Explained
नवौँ एनभिए भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गतरुकुम पश्चिम सेमिफाइनलमा
६४ दलले बुझाए समानुपातिकको बन्द सूची
ग्यास बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध
शून्यदेखि सगरमाथाले पायो बेस्ट एसियन फिल्म अवार्ड
कांग्रेसले बुझायो समानुपातिक उम्मेदवारकाे सूची
प्रतिक्रिया